राज्यातील मिंधे सरकार निवडणुकीच्या तोंडावर ‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ अशा योजनांचा पाऊस पाडत आहे. मात्र ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी उदासीनताच आहे. पश्चिम व मध्य रेल्वेच्या लोकलमध्ये स्वतंत्र डब्यांची व्यवस्था करू, अशी हमी मोदी सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली होती. त्याला वर्ष उलटून गेल्यानंतरही लोकलमध्ये स्वतंत्र डब्यांची व्यवस्था केलेली नाही. त्यामुळे ज्येष्ठांना गर्दीने खचाखच भरलेल्या लोकलमधून धक्के सोसतच प्रवास करावा लागत आहे.
उपनगरी लोकलमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना मर्यादित राखीव आसने आहेत. ‘पीक अवर्स’ला त्या आसनांपर्यंत पोहोचणेही मुश्कील बनते, याकडे लक्ष वेधत हायकोर्टातील माजी कर्मचारी के. पी. पुरुषोत्तम नायर यांनी जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेवर गेल्या वर्षी जुलैमध्ये झालेल्या सुनावणीवेळी मध्य व पश्चिम रेल्वेने स्वतंत्र डब्यांचा प्रस्ताव सादर केला होता. तो प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी न्यायालयाने पेंद्राला 23 ऑगस्ट 2023 पर्यंतची डेडलाईन दिली होती. त्याला वर्ष उलटल्यानंतरही स्वतंत्र डब्यांच्या प्रस्तावावर पुढील कार्यवाही झालेली नाही. लोकलचा मध्यभागी असणारा मालडबा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राखीव ठेवण्याला रेल्वे बोर्डाने मार्चमध्ये तत्त्वतः मान्यता दिली, मात्र प्रस्तावाचे पुढे काय झाले? प्रत्यक्षात डब्यांची व्यवस्था कधी करणार? याबाबत पेंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला पुठलीही माहिती दिलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर आता न्यायालय काय भूमिका घेतेय, याकडे ज्येष्ठ नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
मालडब्यात बदल करण्याचे नियोजन
सध्या 12 डब्यांच्या लोकलमध्ये चार, तर 15 डब्यांच्या लोकलमध्ये पाच मालडबे आहेत. या डब्यांतील 80 टक्के जागा सर्वसाधारण प्रवासी अडवतात. त्या अनुषंगाने मालडब्यातील आसन रचनेत बदल केला जाईल आणि सध्याच्या सहा राखीव आसनांमध्ये अतिरिक्त आसनांची व्यवस्था करून तो डबा ज्येष्ठांसाठी राखीव ठेवला जाईल, असे मध्य व पश्चिम रेल्वेने न्यायालयाला कळवले होते.
गर्दीच्या रेटय़ामध्ये कसेबसे लोकलमध्ये शिरावे लागते. ज्येष्ठांचा प्रवास सुखकर होण्यासाठी रेल्वेने लवकरात लवकर स्वतंत्र डब्याची व्यवस्था करावी व याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ठोस हमी द्यावी, यासाठी निर्देश देण्याची विनंती कोर्टाला करणार आहे.
– के. पी. पुरुषोत्तम नायर, याचिकाकर्ते
