ज्येष्ठांकडे दुर्लक्ष केल्यास सरकारला मोठी किंमत चुकवावी लागेल

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

राज्यात 1 कोटी 36 लाख ज्येष्ठ नागरिक असून त्यांच्या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्यास त्याची येत्या निवडणुकीत मोठी किंमत मोजावी लागेल असा इशारा आज महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघाने (फेस्कॉम) दिला. आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी शेकडो ज्येष्ठ नागरिकांनी आज छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे मूक धरणे आंदोलन केले. गेल्या दहा वर्षांपासून राज्य सरकार ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावत आहेत. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक संताप व्यक्त करत असून त्यांनी आता सरकारलाच धडा शिकवण्याचा निर्धार केला आहे.

ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत संबंधित विभागाने ज्येष्ठांशी तत्काळ बैठक घ्यावी, एसटीमध्ये 60 वर्षांवरील सर्वांना 50 टक्के सवलत मिळावी, मंत्रालयात एक कृती समिती स्थापन करावी, दरवर्षी अंदाजपत्रकात ज्येष्ठांच्या सोयीसुविधांसाठी तरतूद करावी, ‘श्रावणबाळ निवृत्तीवेतन’ व इतर सर्व अनुदानात तीन हजार रुपयांपर्यंत वाढ करावी, आदी मागण्यांसाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही त्याची सरकारने दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांनी धरणे आंदोलन केले. यावेळी सरकारने न्याय न दिल्यास निवडणुकीत सरकारविरोधात काम करणार असल्याचे ‘फेस्कॉम’चे उपाध्यक्ष विजय औंधे यांनी सांगितले. या आंदोलनाला शिवसेनेचे आमदार मंगेश कुडाळकर यांनी उपस्थित राहून ज्येष्ठांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना न्याय देण्यासाठी गेल्या चार वर्षांपासून आपण वारंवार विधिमंडळात आवाज उठवत असून यापुढेही लढणार असल्याची ग्वाही कुडाळकर यांनी दिली. यावेळी ‘आयस्कॉन’चे अध्यक्ष डॉ. एस. पी. किंजवडेकर, ‘फेस्कॉम’चे उपाध्यक्ष अण्णासाहेब टेकाळे, विजय गणाचार्य, सचिव विनायक खांबेटे आदी उपस्थित होते.

ज्येष्ठांना सरकार न्याय देणार
‘फेस्कॉम’च्या शिष्टमंडळाबरोबरच आमदार मंगेश कुडाळकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, संसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले. यावेळी ज्येष्ठ नागरिकांना सरकार निश्चित न्याय देईल असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे कुडाळकर यांनी सांगितले. तसेच एसटी प्रवासासाठी 65 ची वयोमर्यादा 60 करणे, वृद्धाश्रम योजना चालू करणे, ज्येष्ठांच्या सोयीसुविधांसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरतूद करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.