>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
एकविसाव्या शतकातला सर्वात मोठा सावकारी देश म्हणून चीनने जागतिक पटलावर एक नवी ओळख मिळवली आहे. अर्थातच ही ओळख जगासाठी खचितच हिताची नाही. कारण चीन आज अनेक देशांना आपल्या कर्जाच्या पाशामध्ये अडकवत आहे आणि त्यामुळे या देशांच्या अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होत चालल्या आहेत. चालू वर्षापर्यंत चीनने 1.5 ट्रिलियन डॉलर इतके प्रचंड कर्ज 150 देशांना दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायामध्ये 193 देश असून त्यापैकी 174 देशांच्या जीडीपीचा आकार 1 ट्रिलियनपेक्षा कमी आहे. यावरून चीनच्या कर्जाचा सापळा किती भयंकर आहे हे लक्षात येईल.
चीनमध्ये एकाधिकारशाही असून 2012 पासून शी झिनपिंग यांच्याकडे राष्ट्राध्यक्षपदाची धुरा सोपविण्यात आलेली आहे. ते आणखी किती काळ राष्ट्राध्यक्ष राहतील हे सांगता येणार नाही; पण चीनचे साम्राज्य जगभरामध्ये पसरावे या महत्त्वाकांक्षेने जिनपिंग यांनी 2013 मध्ये बॉर्डर अँड रोड इनिशिएटिव्ह हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला. या माध्यमातून त्यांनी चीनला आशिया-आफ्रिका- युरोपशी जोडण्यासाठी जमीनमार्गे आणि सागरी मार्गाने एक मोठे कन्स्ट्रक्टिव्ह नेटवर्क उभे करण्याचे ठरवले. या प्रकल्पामध्ये 150 देश सहभागी झालेले आहेत. या देशांना चीनकडून विकासात्मक कर्ज दिले गेले. त्यांच्याकडील बंदरांचा विकास, रेल्वेमार्गांचा विकास, विमानतळांची उभारणी यांसाठी चीनकडून भांडवल पुरवठा कर्जाऊ रूपात देण्यात आला.
कोणत्याही देशाला आपल्या कर्ज विळख्यात ओढण्यापूर्वी चीनकडून त्याचे सामरिक आणि व्यापारी महत्त्व लक्षात घेतले जाते. त्याचबरोबर ज्या देशातील राजसत्ता घराणेशाहीतून आलेली आहे, ज्या देशात भ्रष्टाचार आहे, अशांतता आहे किंवा ‘बनाना रिपब्लिक’ आहे अशा देशांची निवड केली जाते. त्यानंतर एक आकर्षक कर्ज योजना आखली जाते. त्या माध्यमातून या देशांच्या धोरणकर्त्यांना त्या कर्जाची उपयुक्तता आणि लवचिकता पटवून दिली जाते. यासाठी जीडीपी वाढ, रोजगार निर्मिती यांसारखी काही आमिषे दाखवली जातात. तिसऱ्या टप्प्यामध्ये या कर्जासाठी काही अटी टाकल्या जातात. यामध्ये सदर विकास प्रकल्पांसाठी, बांधकाम प्रकल्पांसाठी कर्ज देणाऱ्या बँका चिनी असतील, बांधकाम करणाऱ्या कंपन्या चीनच्या असतील आणि त्याची देखभाल-दुरुस्तीही चिनी कंपन्याच पुढील काळात करत राहतील अशा काही विलक्षण अटींचा समावेश असतो. याचाच अर्थ सर्वार्थाने चिनी कंपन्यांच्या, बँकांच्या विकासानुकूल योजना या देशांच्या माथी मारली जाते. आणखी एक प्रमुख अट समाविष्ट केली जाते. त्यानुसार सदर देशांना या कर्जाची परतफेड करता येणे शक्य नसल्यास त्या देशातील जमीन चीनला लीजवर दिली जाईल. यातील मेख अशी की, चिनी बँकांकडून कर्ज मंजुरी करताना विलंब केला जातो, चीनी कंपन्यांकडून हे प्रकल्प उभे करण्यास विलंब केला जातो. या दोन्हीमुळे प्रकल्पांचा खर्च दिवसागणिक वाढत जातो. प्रदीर्घ काळानंतर जेव्हा तो प्रकल्प पूर्ण होतो तेव्हा अवाच्या सवा झालेला त्यावरील खर्च परतफेड करणे त्या देशांना शक्य होत नाही. अशा वेळी चीन पूर्वअटींनुसार त्या देशांमधील एखादे महत्त्वाचे बंदर किंवा जमीन लीजवर घेतो. अशा पद्धतशीर मार्गाने आणि कुटिल हेतूने आखलेल्या जाळ्यात गरीब, विकसनशील देश अडकत चालले आहेत.
आतापर्यंत अशा प्रकारच्या गरीब, विकसनशील देशांना जागतिक बँकेकडून किंवा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्याकडून कर्ज दिले जात असे. आजही ते दिले जाते, पण ते देताना या वित्त संस्थांकडून काही अटी घातल्या जातात. या दोन्ही शीर्षस्थ जागतिक संघटना अमेरिकेच्या आणि पश्चिम युरोपियन देशांच्या प्रभावाखाली आहेत. त्यामुळे कर्जे देताना प्रचंड राजकारण केले जाते. तसेच मनमानीपणाने अटी व शर्ती लादल्या जातात. बऱ्याचदा अमेरिकेचे राष्ट्रीय हितसंबंधही यामध्ये प्रभाव टाकत असतात. या सर्वांना कंटाळून अनेक देश चीनकडे वळल्याचे दिसून येते. 2013 ते 2017 या काळात मोठय़ा प्रमाणावर गरीब देशांनी चीनकडून कर्जाऊ भांडवल घेतले, परंतु 2017 मध्ये श्रीलंकेतील पेचप्रसंग उद्भवला. श्रीलंकेने चीनकडून घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण आणि व्याजाची रक्कम इतकी प्रचंड झाली होती की, तेथील राज्यकर्त्यांना त्याची परतफेड करणे अशक्य होऊन बसले. श्रीलंकेतील हंबनतोता हे बंदर सामरिकदृष्टय़ा आणि व्यापारीदृष्टय़ा अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्याच्या बांधकामासाठी चीनने कर्ज दिले होते, पण त्याची परतफेड करणे अशक्य झाले तेव्हा चीनने 99 वर्षांसाठी या बंदराचे कंत्राट आपल्याकडे देण्याची मागणी श्रीलंकेकडे केली आणि ते बळकावलेही ! आज याच हंबनतोतामध्ये चीनची आण्विक पाणबुडी तैनात करण्यात आली असून ती भारताच्या सागरी सुरक्षेसाठी प्रचंड धोका ठरत आहे. आफ्रिकेतील युगांडामध्येही असाच प्रकार घडला. तेथील एकमेव विमानतळाच्या उभारणीसाठी चीनने भांडवल दिले आणि आता हे विमानतळ चीनने लीजवर घेतले आहे.
चीनचा आफ्रिकेवर अनेक वर्षांपासून डोळा आहे. कारण आफ्रिका हा खनिज संपत्तीने समृद्ध असणारा प्रांत आहे. त्या खनिज संपत्तीची लूट करून चीनला आपली भविष्यातील आर्थिक उद्दिष्टे साधायची आहेत. यासाठी चीनने आफ्रिकेतील युगांडा, इथिओपिया, झांबिया यांसारख्या देशांना रस्ते निर्मितीपासून ते लोकांना कार खरेदी करण्यापर्यंत प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर कर्ज दिले आहे. आज आफ्रिका खंडात चीनच्या 10 हजारांहून कंपन्या कार्यरत आहेत. आफ्रिकेवर असणाऱ्या एकूण कर्जाच्या 50 टक्के कर्ज चीनने दिले आहे. या माध्यमातून आफ्रिकेत चीनने मोठय़ा प्रमाणावर पाय पसरले असून तेथील खनिजांच्या खाणींवर आपला दावा सांगण्यास सुरुवात केली आहे. आफ्रिकन देशांतील कच्चा माल चिनी कंपन्या चीनमध्ये घेऊन जातात आणि त्यापासून बनलेला पक्का माल जगाच्या बाजारपेठेत विकला जातो. परिणामी, आज आफ्रिका आणि चीनमधील व्यापार तूट 80 अब्ज डॉलरची आहे. चीनच्या या कर्ज विळख्यात आफ्रिकन देश पुरते अडकून गेले आहेत. याचा दूरगामी परिणाम म्हणजे आजघडीला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पाच उपसंस्था चीनच्या वर्चस्वाखाली असून त्या संस्थांच्या अध्यक्षपदासाठी होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये हे आफ्रिकन देश चीनच्या बाजूने मतदान करतात. कारण ते चीनच्या कर्जाच्या उपकाराखाली दबले आहेत. एक प्रकारे स्लो पॉयझनप्रमाणे चीनचा हा ‘डेट ट्रप’ पसरत चालला आहे. भारताच्या शेजारचे मालदीव, श्रीलंका आणि पाकिस्तान हे तिन्ही देश पूर्णपणे चिनी कर्जाखाली दबले गेले आहेत. या तिन्ही देशांतील महत्त्वाची बंदरे हाताशी घेत चीन भारताला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे.
आधुनिक काळातला हा नववसाहतवाद असून चिनी कर्जाखाली दबून गेल्याने 22 देशांना बेलआऊट पॅकेजची गरज निर्माण झाली आहे. कारण या देशांच्या अर्थव्यवस्था रसातळाला गेल्या आहेत. चीनच्या या कावेबाजपणाला ‘वेपनायझेशन ऑफ डेट’ असे म्हणता येईल. म्हणजेच आपल्या विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी चीन कर्जाचा वापर एखाद्या हत्यारासारखा करत आहे. या क्रोनी कॅपिटलायझमच्या माध्यमातून चीन अनेक देशांच्या गळ्याला नख लावतो आहे. अलीकडील काळात अनेक देशांना चीनच्या या कावेबाजपणाचे प्रत्यंतर आल्यामुळे त्यांनी या कर्जाबाबत हात वर करण्यास सुरुवात केल्याने चीनसाठी ही कर्जे आता डोकेदुखी ठरू लागली आहेत.
(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत)
