केंद्राच्या परस्परविरोधी निर्णयामुळे कांदा प्रश्न निर्माण झाला! शरद पवार यांची मोदी सरकारवर टीका

केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आणि परस्परविरोधी निर्णयामुळे कांदा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी येथे व्यक्त केले.

आयात, निर्यात आणि व्यापाऱयांवर आयकराच्या धाडी हे सर्व केंद्र सरकारच्या अधिकारात येते, यामुळे राज्य सरकारकडून या प्रश्नाबाबत जास्त अपेक्षा ठेवू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कांदा प्रश्नाने निर्माण झालेली कोंडी पाहण्यासाठी शेतकरी, व्यापारी यांच्या शिष्टमंडळासह आपण केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांशी चर्चा करून तोडगा काढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने निर्यातबंदी करून आयात सुरू केली. मोठय़ा व्यापाऱयांना 25 टन, तर छोटय़ा व्यापाऱयांना दोन टन साठय़ाचे बंधन घातले. यामुळे नाशिक जिह्यात कांदा प्रश्न गंभीर झाला आहे. व्यापाऱयांनी तीन दिवसांपासून लिलाव बंद ठेवून कांदा खरेदी थांबवली. यामुळे शेतकऱयांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेकडो कोटींची उलाढाल ठप्प झाली आहे.

नाशिक दौऱयावर आलेल्या शरद पवार यांनी वनाधिपती, माजी मंत्री स्वर्गीय विनायकदादा पाटील यांच्या कुटुंबीयांचे त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन सांत्वन केले. यानंतर त्यांनी भुजबळ नॉलेज सिटी येथे कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापाऱयांशी संवाद साधला, त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या.

केंद्र सरकारचे धोरण हे शेतकरीविरोधी असल्याचा संताप यावेळी शेतकरी नेते हंसराज वडघुले, राजेंद्र डोखळे, भारत दिघोळे, शैलेंद्र पाटील, विलास रौंदळ, योगेश रायते, राजेंद्र भामरे, राजेंद्र रोकडे, निवृत्ती न्याहारकर, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र पगार यांनी व्यक्त केला.

केंद्राचे चुकीचे निर्णय व धोरण यात शेतकऱयांबरोबर व्यापारीही भरडले जात आहे. साठवणुकीच्या निर्बंधामुळे कांदा खरेदी करता येत नाही, असे यावेळी अखिल भारतीय कांदा व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष सोहनलाल भंडारी, नाशिक जिल्हा अध्यक्ष नंदकुमार डागा यांनी सांगितले.

राष्ट्रवादीचे आमदार दिलीप बनकर, आमदार सरोज आहिरे यांनीही शेतकऱयांच्या व्यथा मांडल्या. कांदा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारशी आपण चर्चा करावी, असे साकडे यावेळी शेतकरी व व्यापाऱयांनी पवार यांना घातले.

यावेळी शरद पवार म्हणाले, व्यापाऱयांवर पडणाऱया आयकर धाडी, निर्यात, आयात, साठवणुकीवर निर्बंध हे सर्व निर्णय केंद्र सरकारच्या अधिकारात आहेत. राज्य सरकारचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही, यामुळे हा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारकडून जास्त अपेक्षा ठेवता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कांद्याचा तिढा सोडविण्यासाठी येत्या दोन-तीन दिवसांत शेतकरी, व्यापारी यांच्या शिष्टमंडळासह केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार हेमंत टकले, माजी खासदार समीर भुजबळ, देवीदास पिंगळे, अर्जुन टिळे, कोंडाजीमामा आव्हाड, जयंत जाधव, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी संजीव पडवळ आदी उपस्थित होते.

केंद्राचे परस्परविरोधी धोरण

कांद्याला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले असल्याने त्यासंबंधीचे कायदे लागू होत नाही, त्यासंदर्भातील कारवाई करणे हे चुकीचे आहे. निर्यात बंद करून आयात सुरू करणे हे परस्परविरोधी आहे. कांदा साठवणुकीबाबतच्या निर्णयाचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.

कांदा लिलाव सुरू करा

व्यापाऱयांच्या रास्त मागण्या, प्रश्न यासाठी आम्ही त्यांच्या पाठीशी राहू. कांदा लिलाव बंद करणे योग्य नाही. आधीच संकटात असलेले शेतकरी यामुळे आणखी संकटात सापडले आहेत. लिलाव सुरू करून शेतकऱयांना दिलासा द्या, अशी सूचना शरद पवार यांनी व्यापाऱयांना केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या