शिंदे गटाचे संगमनेर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अमोल खताळ यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिल्याप्रकरणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळण्याची खताळ यांची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. आता या प्रकरणी रीतसर खटला चालवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती किशोर संत यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. संगमनेर विधानसभा मतदारसंघातून अमोल खताळ यांच्या निवडीला बाळासाहेब थोरात यांनी आव्हान दिले आहे. खताळ यांनी आपल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात उत्पन्नाचे स्रोत आणि कराच्या थकबाकीबाबत खरी माहिती लपवल्याचा आरोप थोरात यांनी केला आहे. खताळ यांनी ही याचिका सुरुवातीलाच फेटाळून लावण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र खताळ यांची ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. आता या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 7 मे रोजी होणार आहे.
बाळासाहेब थोरात यांच्या वतीने वकील आर. एम. धोरडे आणि अमित करांडे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. अमोल खताळ नीलकमल नावाच्या फर्ममध्ये भागीदार आहेत. जीएसटी विभागाच्या वेबसाइटनुसार ही फर्म सक्रिय आहे. परंतु खताळ यांनी प्रतिज्ञापत्रात सरकारी थकबाकी शून्य दाखवली आहे. मात्र नीलकमल फर्मवर सुमारे 54 हजार 650 रुपयांचा व्यावसायिक कर थकीत आहे.
त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 100(1)(ब), 100(1)(ड)(i) आणि 100(1)(ड)(iv) अन्वये ही निवडणूक अवैध ठरवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यासोबतच, याच कायद्याच्या कलम 101(ब) नुसार बाळासाहेब थोरात यांना विजयी घोषित करण्यात यावे, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.
दुसरीकडे अमोल खताळ यांनी असा दावा केला की, नीलकमल नावाची फर्म आता अस्तित्वात नाही किंवा ते त्याचे भागीदार नाहीत. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्याने जीएसटी वेबसाइटवरील कागदपत्रे सादर केली असून यात फर्म सक्रिय दिसत आहे. त्यामुळे खताळ यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरता येणार नाही. प्रथमदर्शनी हे प्रकरण निवडणूक अवैध ठरवण्याशी संबंधित लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 11(1)(ब) अंतर्गत येते, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे आता या प्रकरणाचा सखोल तपास आणि खटला चालवला जाणार असून खताळ यांच्या आमदारकीवर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. ‘इंडिया टूडे‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
