कांदिवलीच्या शताब्दी रुग्णालयाच्या विस्तारित इमारतीसाठी गरज नसताना तब्बल 842 झाडे हटवण्याचा प्रस्ताव शिवसेनेने जोरदार विरोध करून वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत रोखला. प्रस्तावित इमारतीच्या बांधकामासाठी झाडे तोडण्याची गरज नसल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे ही झाडे कापण्याचा प्रस्ताव रोखण्यात आला.
कांदिवलीच्या शताब्दी रुग्णालयात सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. या इमारतीसाठी 842 झाडे कापण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. रुग्णालयाच्या या जागेची पाहणी भाजपचे अभिजित सामंत व अलका केरकर या दोन सदस्यांनी करत ही झाडे कापण्यासाठी सहमती दिली होती. मात्र रुग्णालयाची जी जागा आहे त्या जागेवर झाडेच नसून ही झाडे बाजूला असल्याचा दावा स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केला. या जागेवरील 693 झाडांचे पुनर्रेपण कुठे करणार याचे उत्तर प्रशासनाने दिलेले नसल्याचेही ते म्हणाले. चालू आर्थिक वर्षात प्रशासनाने 20 हजार झाडे लावण्याचा संकल्प केला होता. यातील 10 हजार झाडेही लावली नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. मुंबईत झाडे लावण्यासाठी जागाच उरलेली नाही असे प्रशासन जर म्हणत असेल तर आता ही झाडे कुठे लावणार असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
पाचपैकी एकच वनस्पतीतज्ञ शिल्लक
महाराष्ट्र वृक्षसंरक्षण व संवर्धन नियमानुसार सलग तीन बैठकांना अनुपस्थित राहिल्यास वृक्ष प्राधिकरणावरील सदस्याचे सदस्यत्व रद्द होते. त्यानुसार वनस्पतीतज्ञ डॉ. मनोहर सामंत व डॉ. दीपक आपटे यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिली. यापूर्वी आरे मेट्रो कारशेड प्रकरणात झाडे कापण्याला मंजुरी दिल्याचा प्रकरणात डॉ. रेखा शशीकुमार व डॉ. चंद्रकांत साळुंखे या दोन वनस्पतीतज्ञांनी याआधीच राजीनामा दिला आहे, मात्र पालिका आयुक्त त्यांचा राजीनामा मागे घेतल्याचे सांगत आहे. त्यामुळे राजीनामा दिलेल्या सदस्यांना परत बोलावल्यास ते नियमबाह्य ठरेल. त्यामुळे पुन्हा जाहिरात काढून सदस्यांची तज्ञांची नेमणूक करावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. सध्या वृक्ष प्राधिकरणात डॉ. सुभाष पाटणे हे एकमेव वनस्पतीतज्ञ उरले असल्याचेही ते म्हणाले.
कंत्राटदारांची मक्तेदारी मोडीत काढा!
दरम्यान, उद्यान अधीक्षकांवर झाड कापण्याबाबतच्या प्रस्तावांची जबाबदारी न टाकता विशेष वृक्ष अधिकाऱयाची नेमणूक करावी अशी मागणीही त्यांनी केली. झाडांच्या फांद्यांच्या छाटणीसाठी 50 कोटींचे कंत्राट दिले जाते. हे काम संबंधितांकडून योग्यप्रकारे केले जात नाही. असे असताना त्याच कंत्राटदारांना सुशोभीकरणासारखी अनेक कामे दिली जातात. यामुळे मुंबईकरांची फसवणूक होत आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांची मक्तेदारी मोडीत काढा अशी मागणीही जाधव यांनी केली.
