
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सत्तासंघर्षावरील निकालाने मिंधे-फडणवीस सरकारचे पुरते वस्त्रहरण झाले आहे. हे सरकारच पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, हे न्यायालयाने सांगितले आहे, अशी माहिती शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या बेकायदेशीर सरकारचे बेकायदा आदेश पाळू नका, असे आवाहन त्यांनी पोलीस आणि प्रशासनाला केले आहे.
नाशिक येथे शुक्रवारी खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मिंधे-फडणवीसांना दिलासा, बेकायदेशीर सरकार वाचलं, असं म्हणणं हा न्यायालयाचा अवमान आहे. सरकारचा अंत जवळ आलाय. सरकारचं मरण तीन महिने पुढे ढकललं हेच खरं आहे. सोळा आमदार अपात्रतेचा निकाल लागायचा होता. पिटीशन सोळा आमदारांसंदर्भातच होती. पण, संपूर्ण सरकारच अपात्र, बेकायदेशीर ठरविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आम्ही आभार मानतो. या सरकारने नऊ महिन्यात घेतलेले सर्व आदेश बेकायदेशीर आहेत. मंत्री दादा भुसेंसह सगळेच सत्तेचा गैरवापर करीत आहेत, राजकीय कार्यकर्त्यांवर सूडाने कारवाया करीत आहेत, या सगळ्या सत्ताधाऱयांना त्याच वधस्तंभावर जायचं आहे, असेही खासदार संजय राऊत म्हणाले. बेकायदा सरकारचे आदेश कोणत्याही अधिकाऱयांनी पाळू नये, तसे झाल्यास तुम्ही अडचणीत याल, तुमच्यावर खटले दाखल होतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. या पत्रकार परिषदेस उपनेते सुनील बागुल, अद्वय हिरे, संपर्कप्रमुख जयंत दिंडे, जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर, विलास शिंदे, डी. जी. सूर्यवंशी आदी हजर होते.
न्यायालयाची लक्ष्मणरेषा डावलून पुढे जाता येणार नाही
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचाही खासदार संजय राऊत यांनी चांगलाच समाचार घेतला. अनेक पक्ष बदललेले हे गृहस्थ आहेत. काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादीत राहिलेले नार्वेकर आता भाजपात आहेत. कोणतेही राजकीय स्थैर्य व विचार नसलेला त्यांचा राजकीय इतिहास आहे. आता ते विधानसभा अध्यक्ष आहेत. लंडनला बसून ते या निकालाबाबत मुलाखती देत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाने हा खटला त्यांच्यासमोर चालणार असताना, घटनात्मक पदावर असताना ते अशा मुलाखती कशा देऊ शकतात, असा सवाल संजय राऊत यांनी केला. निकालाची सूत्रे त्यांच्या हातात दिली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाडय़ानुसारच त्यांना न्याय करावा लागेल. नवीन व्यवस्था निर्माण करा, असे न्यायालयाने म्हटलेले नाही. तेव्हा जी परिस्थिती होती ती समोर ठेवून, तेव्हाच्या परिस्थितीला अनुसरून निकाल द्यायचा आहे, हे न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे कोणी कितीही बदमाशी करण्याचा प्रयत्न केला, तरी सर्वोच्च न्यायालयाची लक्ष्मणरेषा डावलून विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकरांना पुढे जाता येणार नाही. कितीही दिवस फाईलची दाबादाबी करणे चालणार नाही. नव्वद दिवसात त्यांना निर्णय घ्यावाच लागेल, असे संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले.






























































