मुंबईत कोरोनाला रोखण्यासाठी राज्य सरकार आणि महापालिकेकडून मोठय़ा प्रमाणात कोरोना चाचण्या आणि लसीकरण मोहीम सुरू आहे. मात्र, 1 मेपासून राज्य सरकारला एकूण संख्येच्या 50 टक्के लसी या थेट उत्पादकाकडून खरेदी करायच्या आहेत. त्यासाठी प्रत्येक लसीसाठी 400 रुपये खर्च येणार असून त्याचा खर्च सर्वसामान्यांना परवडणारा नसल्याने नगरसेवक निधीतून लस खरेदीची परवानगी द्या, अशी मागणी शिवसेनेने महापालिकेकडे केली आहे.
मुंबईत कोरोनाला रोखण्यासाठी राज्य सरकार आणि महापालिका अहोरात्र मेहनत घेत आहेत. देशासह मुंबईत 16 जानेवारीपासून लसीकरण मोहीम सुरू झाली असून पहिला आणि दुसरा टप्पा सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी तर दुसऱया टप्प्यात अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱयांचा समावेश आहे तसेच सरसकट 45 वर्षांवरील व्यक्तींचेही लसीकरण करण्यात येत आहे. त्यामुळे लसीकरणाचा वेग वाढला आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून विनामूल्य मिळणारी लस आता विकत घ्यावी लागणार आहे. केंद्र सरकार 50 टक्के लस मोफत देणार असून 50 टक्के लस थेट उत्पादकांकडून राज्य सरकारने खरेदी करायची आहे.
मात्र, त्या लसीसाठी 400 रुपये खर्च येणार आहे. जे सधन आहेत त्यांना ही लस परवडू शकते. पण सध्या कोरोनाच्या काळात गरीब, गरजूंना ते परवडणारे नाही. त्यामुळे नगरसेवकांना लस खरेदी आणि देण्यासाठी आर्थिक वर्ष 2021-2022च्या नगरसेवक निधीतून खर्च करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांच्याकडे केली आहे.
