शिवसेना पक्षप्रमुख पदासह संघटनात्मक निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाला जर परवानगी देता येत नसेल व आयोगाच्या काही अटी-शर्ती असतील तर धनुष्यबाण व पक्षाबाबतचा निर्णय येईपर्यंत आहे तशीच स्थिती ठेवण्यास अनुमती द्यावी, अशी विनंतीही शिवसेनेने केली आहे.
शिवसेनेत दर पाच वर्षांनी संघटनात्मक निवडणुका घेण्यात येतात. त्यानुसार निवडणुका होऊन गठीत झालेल्या शिवसेनेच्या कार्यकारिणीच्या कार्यकाळास येत्या 23 जानेवारी रोजी पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे पुन्हा शिवसेना कार्यकारिणीची बैठक घेऊन पक्षप्रमुख पदाच्या निवडीसह संघटनात्मक निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे आज करण्यात आली.
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हाबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे सुनावणी सुरू आहे. शिवसेनेशी गद्दारी करून पक्षातून बाहेर पडलेल्या 16 आमदारांच्या निलंबनाचे प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या शिवसेना पक्षाच्या घटनेनुसार कार्यकारिणीची बैठक घेऊन दर पाच वर्षांनी होणारी संघटनात्मक निवडणुकीची प्रकिया पूर्ण करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती शिवसेना सचिव खासदार अनिल देसाई यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. लोकशाही मूल्याप्रमाणे शिवसेनेच्या स्थापनेपासूनच संघटनात्मक निवडणुका झालेल्या आहेत. दर पाच वर्षांनी शिवसेनेच्या संघटनात्मक निवडणुका होत असतात. मात्र, सद्यस्थितीत शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा विषय निवडणूक आयोगापुढे आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुखपदासह संघटनात्मक निवडणुकीसाठी आयोगाने परवानगी द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
पक्षचिन्ह गिळंकृत करण्यासाठी शिंदे गटाचा कांगावा!
शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह अजगरासारखे गिळंकृत करण्यासाठी शिंदे गटाकटून कांगावा केला जात आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडे गाव, तालुका, जिल्हा ते देशपातळीपर्यंत कार्यकर्ते आहेत. शिंदे गटाकडे यापैकी काहीही नाही. हे लक्षात आल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे बाजू मांडताना आपली पोकळ बाजू लपविण्यासाठी त्यांनी कांगावा सुरू केला आहे; मात्र तो फार काळ टिकणारा नाही, असे शिवसेना सचिव अनिल देसाई म्हणाले.
– विधिमंडळ सदस्य किंवा संसद सदस्य म्हणजे पक्ष होत नाही; तर कार्यकर्ता, पदाधिकारी म्हणजे पक्ष असतो. हीच भूमिका आम्ही निवडणूक आयोगाकडे मांडली आहे.
– निवडणूक आयोगाने आमच्याकडे कार्यकर्ते किती, अशी विचारणा केली होती. आम्ही 23 लाखांच्या वर दस्तावेज निवडणूक आयोगाकडे सोपविले आहेत. तीन लाख पदाधिकारी व वीस लाख प्राथमिक सदस्यत्वाचे फॉर्म आम्ही निवडणूक आयोगाकडे पाठविले आहेत.
– शिंदे गट नुसता आकडय़ांची हवाबाजी करत आहेत. निवडणूक आयोगाने कागदपत्रांची पडताळणी करावी आणि दोन्ही गटांची परेड घ्यावी.
