म्हाडाच्या विनाउपकरप्राप्त (नॉनसेस) धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मागील काही वर्षांपासून रेंगाळला होता. या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी नगरविकास विभागाने 33/7 (1कक) हे नवीन उपकलम लागू केले असून यासंदर्भातील अधिसूना जारी केली आहे. विनाउपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागावा यासाठी शिवसेना आमदार अजय चौधरी सातत्याने सरकारदरबारी प्रयत्न करत होते. शिवसेनेच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या पाठपुराव्यामुळे मुंबईतील म्हाडाच्या 388 विनाउपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून वर्षानुवर्षे धोकादायक अवस्थेत राहणाऱया कुटुंबांना अखेर दिलासा मिळाला आहे.
उपकरप्राप्त इमारतींप्रमाणेच म्हाडाच्या 33/24 सूत्रानुसार विनाउपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करता यावा यासाठी नियमात नवीन उपकलमाचा समावेश करणे गरजेचे होते. याबाबत काही दिवसांपूर्वी सह्याद्री अतिथीगृहात नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांच्या उपस्थितीत एक विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे नगरविकास विभागाने 33/7 मध्ये (1कक) या विशेष उपकलमाची नवीन अधिसूचना जारी केली. याबद्दल आमदार अजय चौधरी यांनी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांचे आभार व्यक्त केले.
म्हाडाने पुनर्रचित किंवा पुनर्बांधणी केलेल्या 388 इमारती तसेच मुंबई महानगरपालिकेने बांधलेल्या आणि भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या 30 वर्षांहून जुन्या इमारतींना हे नवे नियम लागू असतील.
या इमारतीत राहणाऱया नागरिकांचे पुनर्वसन 300 चौरस फूट कार्पेट क्षेत्राच्या रहिवासी सदनिकेत करता येईल. याशिवाय 35 टक्के फंजीबल क्षेत्राचा वापर करता येईल.
या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी किमान 51 टक्के भाडेकरूंची संमती अनिवार्य असेल. खासगी विकासकामार्फत हा पुनर्विकास करता येईल.
छोटय़ा भूभागांचा एकत्रित विकास
जिथे छोटा भूभाग किंवा जागेवरील अडचण यामुळे स्वतंत्रपणे पुनर्विकास अशक्य असेल तेथे लगतचे किमान पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक लगतचे भूभाग एकत्रित करून खासगी विकासकाकडून पुनर्विकासाचा प्रस्ताव मागवून सदर विकासक, म्हाडा किंवा मुंबई महानगरपालिका आणि रहिवासी सोसायटी यांच्यात त्रिपक्षीय करारनामा करून त्यांचा पुनर्विकास करता येईल. यापैकी कोणताही पर्याय शक्य नसल्यास आणि इमारत धोकादायक बनली असल्यास म्हाडा किंवा मुंबई महानगरपालिका खासगी विकासकाकडून पुनर्विकासासाठी निविदा मागवून पुनर्विकास करेल.
म्हाडाच्या अंतर्गत येणाऱया या बहुतांश इमारती लालबाग-परळ या मराठीबहुल भागात आहेत. इथे राहणाऱया मराठी नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी तसेच या इमारतींचा पुनर्विकास रखडल्याने हे नागरिक मुंबईबाहेर फेकले जाऊ नयेत यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नियमांचा फायदा मुंबई महानगरपालिकेने पुनर्रचित केलेल्या किंवा भाडेकरूप्राप्त इमारतींनादेखील लागू होतील.
-एकनाथ शिंदे, नगरविकासमंत्री
