
सामना प्रतिनिधी । परभणी
पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना विनाअट शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबत आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून शासनाकडे आग्रह धरीत पाठपुरावा केला. २०१६ च्या हिवाळी अधिवेशनातही हा प्रश्न मांडून सदर बाबतीत त्वरित निर्णय घेण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. त्यानंतर सोमवार, १० डिसेंबर रोजी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या प्रश्नावर चर्चा होवून राज्यातील सर्व पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना विशेष बाब म्हणून कंत्राटी तत्वावर नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्याचा धोरणात्मक निर्णय झाला. याबद्दल आमदार डॉ.राहुल पाटील यांनी समाधान व्यक्त केले.
परभणी जिल्ह्यातील सुमारे ७ ते ८ हजार पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी या निणऱ्यामुळे कंत्राटी तत्वावर शासन सेवेत घेतले जाणार आहेत. याबाबत माहिती देतांना आमदार डॉ. राहुल पाटील म्हणाले, पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची १९९९ पासून शासन भरती बंद करण्यात आली होती. काहीजण तर वयोमर्यादा ओलांडल्यामुळे हताश झाले होते. अडचणीच्या काळात शासनाची सेवा करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत घेणे बंधनकारक असताना या ना त्या कारणाने मुद्दाम डावलले जात होते. यासाठी प्रथम जिल्हानिहाय डेटा तयार करण्यासाठी सेवा योजना कार्यालयाची मदत घेण्यात येवून जिल्हानिहाय डेटावर आधारित यादी तयार करून जवळपास सातच्या वर बैठका मंत्रालयात घेण्यात आल्या. कौशल्य विकास व स्वयंरोजगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने अखेर हा निर्णय घेतला, असे आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी सांगितले.































































