सामना प्रतिनिधी । परभणी
मागील १८ वर्षापासून प्रलंबित असलेला पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय शिवसेना आमदार डॉ. राहुल पाटील यांच्या पुढाकारातून मार्गी लागला आहे. याबद्दल आज शिवाजीनगरात जिल्हा पदविधर अंशकालीन कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आमदार डॉ. पाटील यांचा भव्य सत्कार करण्यात आला.
पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना विनाअट शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबत आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी गेल्या २ वर्षापासून शासनाकड आग्रह धरत पाठपुरावा केला होता. २०१६ च्या हिवाळी अधिवेशनातही तारांकित प्रश्न मांडून सदर बाबतीत त्वरीत निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली होती. त्यानुसार १० डिसेंबर रोजी मंत्री मंडळाच्या बैठकीत या प्रश्नावर चर्चा होऊन राज्यातील सर्व पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना विशेष बाब म्हणून कंत्राटी तत्वावर नोकरीची संधी उलपब्ध करुन देण्याचा धोरणात्मक निर्णय झाला. या निर्णयामुळे परभणी जिल्ह्यातील सुमारे ७ ते ८ हजार पदविधर अंशकालीन कर्मचारी कंत्राटी तत्वावर शासन सेवेत घेतले जाणार आहेत.
कौशल्य विकास व स्वयंरोजगार मंत्री संभाजीपाटील निलंगेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या एकंदर ७ बैठका मंत्रालयात घेण्यात आल्या व अखेर सदर कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यात यश आले. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, कौशल्य विकास व स्वयंरोजगारमंत्री संभाजीपाटील निलंगेकर यांचे आभार मानले. याप्रसंगी जिल्हा पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल सईद, सुधीर माहुरकर, संजय पांडे यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. याप्रसंगी प्रकाश पारवे, संतोष कांबळे, लक्ष्मणसिंग राजपुत, अनिल तायडे, मो. अन्सार, एम.डी. कानडे, रवींद्र चव्हाण, रामराव सावंत, सचिन ऐंगड, प्रल्हाद भुसारे, संजय जोंधळे, अन्वर पाशा, अहिल्या लबडे, गंगाधर पौळ, केशव गिरी, प्रीतम पुंडगे, गणपत चांदणे, वैजनाथ वाघमारे, अब्दुल हमीद खान, धनंजय रणसिंग, मिलिंद कुलकर्णी, अरुण कुरवारे, गुणाजी लिंगायत, उत्तम धुमाळे, भगवान भालेराव, सुरेश भालेराव, अकबर पठाण, एजाज खान पठाण, दत्तात्रय पारवे, पांडुरंग रसाळ, गिरीष जोशी, शोभा मकरंद, चंद्रकांत कदम आदी अंशकालीन कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
१९९९ पासून अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची शासन भरती बंद करण्यात आली होती. ४६ वर्षाची वयोमर्यादा ओलांडल्यामुळे अनेकजण हताशही झाले होते. संप व अडचणींच्या काळात शासनाची सेवा करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत घेणे बंधनकारक असताना या-ना त्या कारणाने मुद्याम डावलले जात होते. यासाठी प्रथम सेवा जिल्हा सेवायोजन कार्यालयाच्या मदतीने जिल्हानिहाय संख्यावर आधारीत यादी तयार करण्याचे व वयोमयादा ४६ वरुन ५५ करण्याची आग्रही मागणी केली. -आमदार डॉ. राहुल पाटील
