सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
केंद्रातील दहा सहसचिव पदांची भरती मोदी सरकार कोणत्या स्पर्धा परीक्षेशिवाय थेट कॉर्पोरेट क्षेत्रातून करणार आहे. तशी घोषणा नुकतीच केल्यानंतर आतापर्यंत कॉर्पोरेट क्षेत्रातील सुमारे 6 हजार 77 तज्ज्ञांनी या पदांसाठी अर्ज केले आहेत. खासगी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील बुद्धिमान व्यक्तींनी सरकारबरोबर काम करून देशाच्या विकासात हातभार लावावा म्हणून सरकारने ही योजना तयार केली आहे.
या खात्यांमध्ये होणार भरती
- महसूल, आर्थिक सेवा, आर्थिक व्यवहार खाते, कृषी आणि शेतकरी कल्याण, रस्ते वाहतूक, जहाज उद्योग, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल, अपारंपरिक ऊर्जा खाते, नागरी विमान उड्डाण खाते आणि व्यापार खात्यात भरती होणार आहे.
- सहसचिवपदी नियुक्त होणारा उमेदवार हा कंत्राटी पद्धतीने नेमला जाणार आहे.
- सहसचिव पदांची अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 30 जुलै होती.
- आतापर्यंत एका पदासाठी जास्तीत जास्त 1100 अर्ज तर कमीत कमी 290 अर्ज आले आहेत.
- देशात सध्या 5 हजार 4 सनदी अधिकारी आहेत. मुळात देशभरात सध्या 6 हजार 500 सनदी अधिकार्‍यांची गरज आहे.
- सहसचिव पदाचा अधिकारी निवडताना अखिल हिंदुस्थानी परीक्षा स्पर्धांमधून हे अधिकारी निवडले जात.
- ‘यूपीएससी’मधून निवडलेल्या गेलेल्या आयएएस, आयपीएस, आयएफएस, आयआरएस अधिकार्‍यांनाच फक्त सहसचिव होता येते.
- अशा प्रकारे सहसचिव पदांची भरती खासगी क्षेत्रातून करावी, अशी शिफारस सचिवांच्या क्षेत्रीय समूहाने केली होती.
मनमोहन सिंग, अहलुवालिया यांची नियुक्ती
माजी पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग हेही आधी खासगी क्षेत्रात कार्यरत होते. त्याचबरोबर नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष मॉण्टेंकसिंह अहलुवालिया हेही कॉर्पोरेट क्षेत्रातून आले होते. त्याचबरोबर विजय केळकर, बिमल जालान, शंकर आचार्य, राकेश मोहन, अरविंद विरमानी, अरविंद पानगरिया, अरविंद सुब्रमणीयम, वैद्य राजेश कोटेचा, परमेश्वरम अय्यर आणि राम विजय साही यांची निवड खासगी क्षेत्रातून झाली आहे, अशी माहिती सरकारने संसदेला दिली. असे करण्यात सरकारचे कुठेच अहित नसून उलट सरकारचा फायदाच होईल असे सांगण्यात आले. सरकारमध्ये नव्या बुद्धीच्या व्यक्तींना संधी देणे आणि सहसचिवांची रिक्त पदे असे दोन्ही उद्देश साध्य होतील, अशी माहिती केंद्रीय कामगार राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत दिली.
