सोलापूर महापालिकेत वर्षानुवर्षे एकाच खुर्चीला चिकटून बसलेल्या 194 कर्मचाऱयांच्या बदली करण्यात आली. त्यानंतर अनेकांनी बदली रद्द करण्यासाठी प्रयत्न केले; परंतु आयुक्तांनी त्यात काहीच बदल केला नाही. आता बदली होऊनही त्या कर्मचाऱ्य़ांनी कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र दिलेले नाही. तसेच त्यांच्याकडील प्रलंबित कामांची माहितीदेखील दिली नाही. त्यामुळे त्या सर्वच कर्मचाऱयांचे वेतन करू नये, असा आदेश आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी काढला आहे.
कोरोनामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात मागच्या वर्षी तब्बल 100 कोटींहून अधिक तूट आली. यंदाही महापालिकेला चार महिन्यांत केवळ 12 कोटींपर्यंतच उत्पन्न मिळाले आहे. कोरोनापूर्वीही दरवर्षी महापालिकेने ठरविलेले उत्पन्नाचे उद्दिष्ट पूर्ण झालेच नाही. प्रशासकीय कामकाजात गती नाही, विभागप्रमुख, कर्मचाऱयांच्या वेळेवर बदल्या नाहीत, महापालिकेची आर्थिक स्थिती नसतानाही भरमसाट कंत्राटी कर्मचाऱ्य़ांची भरती आणि त्यात वशिलेबाजी अशा विविध बाबींचा अभ्यास आयुक्तांनी केला. त्यानंतर तिजोरीकडे बोट दाखवीत आयुक्तांनी मागील सहा महिन्यांत अंदाजे 300 कंत्राटी कर्मचाऱ्य़ांना कामावरून कमी केले. जीएसटी अनुदान व दरमहा जमा होणाऱ्य़ा महसुलातून पगारी आणि पेन्शनसह अत्यावश्यक बाबींचा खर्च भागविला जात असल्याचे वित्त व लेखा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱयांनी सांगितले. उत्पन्नात वाढ झाल्याशिवाय नगरसेवकांना भांडवली निधी देता येणार नाही. तर, दुसरीकडे शहरातील प्रलंबित कामेही मार्गी लावणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक कर्मचाऱ्य़ाला टार्गेट देऊन करवसुलीची मोहीम राबविली जाईल, अशी माहिती वित्त व लेखा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱयांनी दिली.
उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न व्हावेत, करपावती करदात्यांपर्यंत पोहोच करून वसुलीची विशेष मोहीम आखणे या हेतूने आयुक्तांनी काही दिवसांपूर्वी सर्वच विभागांमधील अधिकारी-कर्मचाऱयांची परीक्षा घेतली. त्यात कर विभागप्रमुखांसह अनेकजण अनुत्तीर्ण झाल्याची बाब समोर आली. त्यानंतर आयुक्तांनी ही बाब गांभीर्याने घेतली आणि सरसकट 194 जणांची बदली करण्याचा निर्णय घेतला. नगरसचिव विभाग वगळता, अन्य विभागांमधील कर्मचारी नव्या ठिकाणी रुजू झाले. मात्र, नवख्यांना लगेच काम जमणार नसल्याने बदलीचा निर्णय मागे घेतला जाऊ शकतो, या आशेवरील कर्मचाऱयांनी कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र आणि प्रलंबित कामांची यादी दिलीच नाही.
बदली झालेल्यांनी त्यांच्याकडील कार्यवाही न झालेले टपाल, जमालेखे, प्रलंबित कामांची यादी द्यावी, महापालिका ठराव, प्रलंबित प्रकल्प व योजना, कस्टडीतील गोपनीय दस्तऐवजांची माहिती द्यावी, न्यायालयीन प्रकरणे, महापालिका ठरावानुसार अंमलबजावणी करावयाच्या प्रकरणांची द्यावी यादी, बदली झालेल्याने पदमुक्त होण्यापूर्वी पदभार सोडताना त्यांच्या नियंत्रणातील कागदपत्रे द्यावीत, प्रलंबित कामांची यादी पदमुक्त आणि पदभार घेतलेल्या विभागप्रमुखांकडे द्यावी.
