उजनी-सोलापूर समांतर जलवाहिनीच्या भूसंपादनाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. नॅशनल हायवेच्या 80 किलोमीटर जागेतून ही समांतर पाइपलाइन साकारण्यात येणार आहे. यासाठी नॅशनल हायवेने पाच वर्षांसाठी तीन कोटी 50 लाख याप्रमाणे 82 कोटींची फी आणि चार कोटींची बँक गॅरंटी मागितली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासन शासनाकडे सादर करणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी दिली.
‘स्मार्ट सिटी’च्या माध्यमातून उजनी-सोलापूर समांतर जलवाहिनी साकारण्यात येणार आहे. यासाठी पाइपलाइन टाकण्यासाठी भूसंपादनासाठी कोटयवधी रुपये लागणार आहेत. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडली होती. परिणामी, ‘वर्कऑर्डर’ देऊनही गेली दोन वर्षे झाली, समांतर जलवाहिनीचे काम रखडले होते. दोन वर्षांचा कालावधी गेल्याने ठेकेदाराने कामासाठी वाढीव रकमेची मागणी केली होती. यावरून महापालिका प्रशासन, स्मार्ट सिटी आणि ठेकेदार यांच्यात वाद सुरू आहे. स्मार्ट सिटीच्या वतीने ठेकेदाराला दररोज दंडात्मक कारवाई केली जात आहे.
असे असताना नॅशनल हायवेच्या जागेतून समांतर जलवाहिनी टाकण्यासंदर्भात महापालिका आयुक्त, स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नॅशनल हायवेचे अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, महापालिकेचे पाणीपुरवठा अधिकारी यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीत 80 किलोमीटर जागेतून समांतर पाइपलाइन टाकण्यास नॅशनल हायवेच्या अधिकाऱ्य़ांनी मान्यता दिली. मात्र, यासाठी पाच वर्षांसाठी तीन कोटी 50 लाख याप्रमाणे 30 वर्षांसाठी 42 कोटी फी आणि चार कोटींची बँक गॅरंटी मागितली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे दाखल केला जाणार आहे. दोन दिवसांत चार कोटींची बँक गॅरंटी भरणार असल्याचा खुलासा महापालिका प्रशासनाच्या वतीने केला आहे. नॅशनल हायवेने मान्यता दिल्याने स्मार्ट सिटीला पाइपलाइनचे काम सुरू करण्याच्या सूचना मनपा उपायुक्तांनी स्मार्ट सिटी प्रशासनाला दिल्या आहेत.
10 ते 12 किलोमीटरचे भूसंपादन करावे लागणार
उजनी-सोलापूर जुन्या पाइपलाइनच्या समोरच्या म्हणजे दुसऱ्य़ा बाजूने ही नवी पाइपलाइन टाकण्यात येणार आहे. ही लाइन टाकतानाही राज्यमार्ग, नदी, ग्रामीण मार्ग, कालवे जातात. या विभागांचेही ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. याबाबतची प्रक्रियादेखील 15 दिवसांत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नॅशनल हायवेच्या 80 किलोमीटर जागेबरोबर आणखी 10 ते 12 किलोमीटर जागेचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. यासाठीही मोठी रक्कम लागणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव तत्काळ तयार करावा, अशा सूचना उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांनी दिल्या आहेत.
चार कोटींची बँक गॅरंटी भरण्याची तयारी महापालिकेने केली आहे. 30 वर्षांसाठी 42 कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे चार दिवसांत दाखल केला जाईल. पाइपलाइन टाकण्याच्या कामास सुरुवात करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. या निर्णयामुळे भूसंपादनाची कोटयवधी रुपयांची बचत झाली आहे.
