भविष्यात डॉक्टरांच्या काही समस्या असतील तसेच मागण्या असतील तर त्यांनी त्याबाबत वैद्यकीय विभागाच्या संचालकांना नोटीसद्वारे कळवावे. संचालक हे उच्चस्तरीय समितीचे सदस्य असतील. डॉक्टरांनी नोटीस दिल्यानंतर दोन दिवसांत बैठक बोलवावी व डॉक्टरांच्या समस्या सोडवाव्यात, असे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले.
‘मार्ड’च्या डॉक्टरांनी 7 ऑगस्ट रोजी पुकारलेल्या संपाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते अफक मंडावीया यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. शासनाने डॉक्टरांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी 13 जणांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ऑक्टोबर 2017 रोजी त्याबाबत अध्यादेश काढला आहे. असे असतानाही डॉक्टरांनी संप पुकारला यावर नाराजी व्यक्त करत भविष्यात असे घडू नये म्हणून डॉक्टर आणि सरकार यामध्ये संवाद झाला पाहिजे असे स्पष्ट केले.
कामाची सबब सांगून विषय टाळू नका
सुनावणीवेळी न्यायमूर्तींनी समितीला सल्ला दिला. उच्चस्तरीय समितीने डॉक्टरांच्या समस्या वेळच्या वेळी जाणून घ्याव्यात. कामाची सबब सांगून विषय टाळू नये. त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी वेळ काढावा, असे न्यायमूर्ती म्हणाले व याचिका निकाली काढण्यात आली.
