मनी लॉण्डरिंग प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेल्या भुजबळ पिता-पुत्रांचे पासपोर्ट ईडी कार्यालयात लागलेल्या आगीत जळाले असून आंतराष्ट्रीय प्रवासाची मुदत वाढवण्यात यावी अशी मागणी करत सत्र न्यायालयात भुजबळ पिता-पुत्रांनी धाव घेतली आहे. तत्काळ पासपोर्टसाठी दोघांनी अर्ज केला असून त्यांच्या अर्जाची दखल घेत विशेष न्यायालयाने त्यांच्या आंतराष्ट्रीय प्रवासाची मुदत वाढवली आहे.
मनी लॉण्डरिंग प्रकरणात सध्या जामिनावर असलेले अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ व पुत्र पंकज यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार परदेश प्रवासासाठी पीएमएलए न्यायालयाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. 29 एप्रिल रोजी विशेष न्यायालयाने त्यांच्या परदेश प्रवासाच्या याचिकांना परवानगी दिली होती, ज्यामध्ये ईडीकडे असलेले पासपोर्ट परत करण्याचाही समावेश होता. याचिकेनुसार, दोघांना 13 मे 2025 रोजी त्यांचे पासपोर्ट मिळाले, परंतु 27 एप्रिल रोजी ईडीच्या मुंबई कार्यालयात लागलेल्या आगीमुळे ते जळालेले आणि फाटलेले आढळले. पासपोर्टअभावी भुजबळांना नियोजित 24 मे ते 8 जूनपर्यंत प्रवास करता आला नाही. त्यांचा प्रवास 28 मे रोजी सुरू झाला. त्यामुळे भुजबळांनी त्यांच्या प्रवासासाठी 12 जूनपर्यंत मुदतवाढ मागितली.
सरकारचा विरोध
भुजबळ फरार होण्याची आणि खटल्याला विलंब होण्याची शक्यता असल्याने सरकारी वकिलांनी अर्जाला विरोध केला. 2 जूनच्या त्यांच्या आदेशात मनी लॉण्डरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) खटल्यांसाठी विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांनी नमूद केले की, आरोपीला आधीच परदेशात जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ईडीच्या ताब्यात असताना त्यांचे पासपोर्ट खराब झाल्याचे मान्य करून त्यांनी प्रवासाची मुदत वाढवली.
