राज्यातील एसटी कर्मचाऱयांचा महागाई भत्ता 28 टक्क्यांवरून 34 टक्के करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. याचा फायदा सुमारे 90 हजार एसटी कर्मचाऱयांना होईल. यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे 15 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. एसटी कर्मचाऱयांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यामुळे राज्य सरकारला तातडीने हा निर्णय घ्यावा लागला आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे परिवहन खातेही आहे. पण मुख्यमंत्री सध्या प्रशासकीय कामापेक्षा राजकारणात व्यस्त असल्याने एसटी संचालक मंडळाची बैठक रखडली होती. महागाई भत्त्याचा निर्णय होत नसल्याने कामगार संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यामुळे राज्य सरकारला एसटीच्या महागाई भत्त्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
