सामना प्रतिनिधी । नांदेड
एका बाजूस ऊसाची एफआरपी वाढवून द्यायची, दुसर्‍या बाजूस पाकिस्तानमधून साखर आयात करून साखरेचे भाव बाजारात कमी करायचे, या दृष्टचक्रात साखर कारखानदारी अडकली असून हा उद्योगच मोडीत काढण्याचे षडयंत्र केंद्र आणि राज्य सरकारने रचले असल्याचा आरोप राज्याचे माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी केला. भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याच्या युनिट क्र.१ मधील बॉयलर प्रदीपन व गाळप शुभारंभ प्रसंगी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर माजी पालकमंत्री आ.डी.पी.सावंत, आ.अमरनाथ राजूरकर, महापौर शिलाताई भवरे, भाऊराव कारखान्याचे चेअरमन गणपतराव तिडके, जिल्हाध्यक्ष गोविंदराव शिंदे नागेलीकर उपस्थित होते.
खासदार चव्हाण पुढे म्हणाले की, मागील २३ वर्षांपासून भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याचे यशस्वीपणे गाळप आहे. या कारखान्याने आत्तापर्यंत वेगवेगळे ३४ पुरस्कार मिळविले आहेत. शासनाच्या धोरणानुसार युनिट क्र.१ – २५५०, युनिट क्र.२- २६२०, युनिट क्र.३ – २४०१, युनिट क्र.४-२४१५ रुपये प्रति टन भाव देणे आवश्यक आहे. सध्या कारखान्याकडून २९८० रुपये दराने साखर खरेदी करण्यात येत आहे. साखरेचा प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च १ हजार रुपये आहे. अशा वेळी जर वरील दर दिला तर कारखाने तोट्यात जातील व ही कारखानदारी नाईलाजास्तव बंद करण्याची वेळ येईल. मुळात शासनाला ही कारखानदारी वाचवायची असेल व शेतकर्‍याचा फायदा करुन द्यायचा असेल तर सरकारने ६०० रुपये प्रति टन अनुदान द्यावे. तरच वरील दर देणे शक्य आहे. असे सांगतांनाच महाराष्ट्र व देशात मोठ्या प्रमाणात साखरेचे उत्पन्न झाले असतांना पाकिस्तानमधून साखर निर्यात करण्याची गरजच काय होती. असा सवाल त्यांनी यावेळी केला.
कार्यक्रमाचे आभार उपाध्यक्ष कैलास दाड यांनी मानले तर सूत्रसंचालन शिवाजीराव धर्माधिकारी यांनी केले. या कार्यक्रमास भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
