मराठा आरक्षणासंदर्भात तातडीने घटनापीठाची स्थापना करून मराठा आरक्षणावरील अंतरिम आदेशाची सुनावणी करावी, अशी दुसरी लेखी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना केली आहे.
मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा अर्ज करण्याचे सूतोवाच केले होते. त्यानुसार बुधवारी दुपारी राज्य सरकारचे वकील अॅड. सचिन पाटील यांनी हा अर्ज सादर केला. या अर्जामध्ये ‘एसईबीसी’ आरक्षणासंदर्भातील 9 सप्टेंबर रोजीचा अंतरिम आदेश तातडीने मागे घेण्याची आवश्यकता असल्याचे विषद करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे राज्य सरकारची नोकरी भरती प्रक्रिया व विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया आणि पर्यायाने हजारो विद्यार्थी व उमेदवारांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे प्रकरण तातडीने घटनापीठासमोर सुनावणीस घेण्यात यावे, असे राज्य सरकारच्या अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी 7 ऑक्टोबर रोजी सुद्धा राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना लेखी विनंती केली होती.
