‘पॅकेज’मधील हरवलेला ‘मध्यम’

>> प्रा. सुभाष बागल

मध्यम वर्गाच्या विस्ताराशिवाय उपभोग व गुंतवणूक मागणी वाढणार नाही, मध्यम वर्गाचा विस्तार म्हणजे रोजगारात वाढ आणि दारिद्रय़ात घट हे ओघाने आलेच. मध्यम वर्गाच्या उपभोगात वाढ झाली तर दोन दशकांत हिंदुस्थान ही जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ बनेल व अर्थव्यवस्था 15 ट्रिलीयन डॉलरची होईल, असा विश्वास काहींनी व्यक्त केलाय. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या फ्रोत्साहन योजनेचा राग आळवला असला तरी त्यातून ‘मध्यम’ निसटलेला आहे. तो दुरुस्त झाल्याशिवाय अर्थचक्राला गती मिळणार नाही.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याच्या उद्देशाने भल्यामोठय़ा फ्रोत्साहन योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत उद्योग, व्यवसायांना कुठलीही रोख मदत न दिली जाता, त्यांनी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची हमी सरकार घेणार आहे. उत्पादनाला बाजारपेठेत मागणीच नसेल तर कर्ज घेऊन उत्पादन वाढवण्याच्या भानगडीत कोण कशाला पडेल! मूळ फ्रश्न मागणीत वाढ करण्याचा आहे आणि त्यासाठी काही वेगळ्या उपायांची म्हणजे गरीबांना रोख मदत देण्याची गरज आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळीदेखील अशाच योजनेची घोषणा केली होती. तिच्यातून फारसे काही साध्य झालेले नसताना नवीन योजनेचे फ्रयोजन काय, असा फ्रश्न पडतो. या दोन्ही योजनांची वैशिष्टय़े म्हणजे कृषी क्षेत्राला त्यात पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. महामारीचा कृषी क्षेत्राला फटका बसला नसावा असाच कदाचित सरकारचा कयास असावा. मागील वर्षभरात कोरोनाच्या दोन लाटांचा सामना करावा लागल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. अर्थव्यवस्था एका वर्षात (2020-21) 7.3 टक्क्यांनी आक्रसली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार या दोन लाटांमुळे 2 लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे. केवळ हिंदुस्थानची नव्हे तर सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था आक्रसल्या असल्या तरी हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेच्या आक्रसण्याचा दर सर्वाधिक आहे आणि हीच ती खरी चिंतेची बाब आहे. केवळ दुसऱया लाटेत एक कोटी लोकांचा रोजगार बुडाला आहे. असे असेल तर 2025 सालापर्यंत हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलीयन डॉलरची बनवण्याच्या व शेतकऱयाचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या मोदींच्या आश्वासनाची पूर्तता होणे कठीण आहे. या दरम्यान ग्रामीण दारिद्रय़ात 15 तर शहरीत 20 टक्केने वाढ झाली आहे.
श्रीमंत वगळता सर्वांनाच महामारीचा फटका बसला आहे. मध्यम वर्गाला बसलेल्या फटक्याचे अर्थव्यवस्थेतील दूरगामी परिणाम लक्षात घेता त्याची अधिक चर्चा होणे गरजेचे आहे. दिवसाकाठी 10 ते 50 डॉलर उत्पन्न असणाऱया कुटुंबाची गणना मध्यम वर्गात केली जावी, असे प्यू संशोधन संस्थेने म्हटले आहे. एवढय़ा उत्पन्नात त्या कुटुंबाला बऱयापैकी घरात रहाणे, वाहन बाळगणे, पाल्यांना चांगल्या शाळेत (आपल्याकडे मराठी नव्हे, इंग्रजी माध्यमाच्या) शिक्षण देणे शक्य होते. काहींना मध्यम वर्गाची अशी उत्पन्नासंदर्भात केली जाणारी व्याख्या मान्य नाही. त्यांना ती शैक्षणिक, व्यावसायिक निवड व मानसिकतेवरून केली जावी असे वाटते. नोकरदार, छोटे-मध्यम व्यावसायिक अशांना मिळून हा वर्ग बनलेला असतो. एकेकाळी विशिष्ट ज्ञातीपुरत्या मर्यादित असलेल्या मध्यम वर्गाने आता सर्व जाती-जमातींना आपल्या कवेत घेतलंय.

आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोनातून मध्यम वर्गाच्या भूमिकेला विशेष महत्त्व आहे. उद्योग, व्यवसायांना लागणारा निधी याच वर्गाच्या बचतीतून फ्राप्त होतो. नवीन वस्तूचे स्वागत, नवप्रवर्तन, उद्यमशिलतेला फ्रोत्साहन देण्याचे काम हाच वर्ग करतो. दर्जेदार वस्तू, सेवांचा आग्रह धरण्याच्या या वर्गाच्या वृत्तीमुळे बाजारपेठेत सुधारणा व्हायला मदत होते. जमीन, सदनिका, भाग, रोखे, खरेदी-विक्रीत हाच वर्ग आघाडीवर असतो. मोटारी, धुलाई यंत्र, दूरदर्शन संच, वातानुकूलित यंत्र यासारख्या वस्तूंना बाजारपेठेसाठी याच वर्गावर विसंबून राहावे लागते. एकूण उपभोगातील 70 व करदात्यातील 79 टक्के वाटय़ावरून या वर्गाचे महत्त्व आणखी अधोरेखित होते. शिक्षणातून आर्थिक उन्नतीचा मार्ग याच वर्गाने समाजाला दाखवून दिला आहे. फ्रशासकीय अधिकारी, न्यायाधीश, डॉक्टर अभियंते याच वर्गातून येतात. समाजाचे वैचारिक, सांस्कृतिक नेतृत्व तसेच सरकारी धोरणाची चिकित्सा करून त्याविषयी समाजजागृती करण्याचे काम हाच वर्ग करतो. स्वातंत्र्यलढय़ातही हाच वर्ग आघाडीवर होता. ब्रिटिश राजवटीत आपल्याकडे या वर्गाचा उदय झाला. स्वातंत्र्योत्तर काळात विशेषत्वाने नव्वदच्या दशकातील शिथिलीकरणाच्या धोरणानंतर मध्यम वर्गाचा वेगाने विस्तार घडून आला. तीन दशकांत या वर्गाचा आकार वीस पटीने वाढला. सध्या देशातील लोकसंख्येच्या 28 टक्के लोक या वर्गात मोडतात. एवढय़ा मोठय़ा बाजारपेठेकडे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे लक्ष गेले नसते तरच नवल. जागतिक व्यापार संघटनेचा घाट घालून त्यांनी ती काबीजदेखील केली आहे. उदयोन्मुख बाजारपेठ असे बिरुद लावून तिला गोंजरण्यात येतेय. त्यामुळे मोटारीपासून बिस्कीटापर्यंतच्या सर्व आंतरराष्ट्रीय बोधचिन्हांच्या वस्तू, अगदी छोटय़ा शहरातदेखील आता मिळू लागल्या आहेत. लोकही अभिमानाने त्यांच्या वापर करताहेत.

कोरोना महामारीचा फटका इतरांफ्रमाणे मध्यमवर्गीयांनादेखील बसला आहे. अनेकांच्या नोकऱया गेल्या, कित्येकांना वेतन कपातीला सामोरे जावे लागले. पगारदारांची संख्या एक कोटीने घटली आहे. उत्पन्न बुडाल्याने अनेक जण दारिद्रय़ात फेकले गेले आहेत. अझीम फ्रेमजी विद्यापीठाच्या स्टेट वार्ंकग रिपोर्ट (2020) नुसार ही संख्या 23 कोटींच्या घरात आहे. त्यातील अनेक जण या वर्गात नव्याने दाखल झालेले होते. सध्या वाढत्या महागाईमुळे काठावरची कुटुंबे दारिद्रय़ात ढकलली जाण्याची शक्यता आहे. जगभर मध्यमवर्गीयांची संख्या घटली आहे. परंतु हिंदुस्थानातील घटीचे फ्रमाण सर्वाधिक आहे.

मध्यमवर्गाचा संकोच होण्याचे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम संभवतात. बचत, गुंतवणुकीचा दर घटल्याने विकास दर घटण्याचा धोका आहे. हिंदुस्थानचे महासत्ता बनण्याचे स्वप्न साकारणार होणे तर कठीण आहे, त्याशिवाय विकास दराशी निगडित असणारे बेरोजगारी, गरिबी यासारखे फ्रश्न अधिक बिकट बनण्याची शक्यता आहे. चीनच्या विकास दराची बरीच चर्चा होते, परंतु या दराचे रहस्य तेथील मध्यम वर्गाच्या आकारात असल्याचे लक्षात घेतले जात नाही. आपल्याकडे मध्यम वर्गाचा आकार सातत्याने लहान होतोय, एवढय़ापुरताच हा फ्रश्न मर्यादित नाही, तर त्याची स्थिती दिवसेंदिवस खालावतेय. तो फ्रचंड धास्तावलेला आहे. त्याला आपल्या पाल्याच्या भवितव्याची चिंता सतावतेय. वाढती महागाई, सदनिकांच्या वाढत्या किमती, पाल्यांच्या शिक्षण, कुटुंबाच्या आरोग्यावरील खर्च व उत्पन्नाची न उरलेली शाश्वती त्याच्या चिंतेत भर टाकताहेत.

अमेरिकेत ट्रम्प पर्वाचा अस्त होऊन बायडेन पर्वाचा आरंभ झाल्यापासून सरकारी क्षेत्राच्या विस्ताराचे धोरण तेथे राबवण्यात येतेय. शिवाय पायाभूत सोयींच्या विकासावर करण्यात आलेला फ्रचंड खर्च, रोजगार गेलेल्यांना करण्यात आलेली रोख मदत यामुळे महामारीची विशेष झळ तेथील मध्यम वर्गाला बसलेली नाही. बेरोजगारीचे फ्रमाण आता कोरोना पूर्व पातळीला आले आहे. आपल्याकडे मात्र सुशासनाच्या नावाखाली केली जाणारी नोकरकपात, करार तत्त्वावर तोकडय़ा वेतनावर केल्या जाणाऱया नेमणुका, खासगीकरणाचा लावलेला सपाटा अशा स्थितीत मध्यमवर्ग वाढणार कसा? शासनाचे जर आपल्या कर्मचाऱयांविषयी असे धोरण असेल तर खासगी क्षेत्र त्यापुढे एक पाऊल असणार यात शंका नाही. नवीन कामगार कायदे, खासगी क्षेत्राच्या यांत्रिकीकरण व स्वयंचलितीकरणाकडे असलेला ओढा मध्यम वर्गाच्या विस्तारातील अडथळा ठरू लागला आहे.
मध्यम वर्गाच्या विस्ताराशिवाय उपभोग व गुंतवणूक मागणी वाढणार नाही, मध्यम वर्गाचा विस्तार म्हणजे रोजगारात वाढ आणि दारिद्रय़ात घट हे ओघाने आलेच. मध्यम वर्गाच्या उपभोगात वाढ झाली तर दोन दशकांत हिंदुस्थान ही जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ बनेल व अर्थव्यवस्था 15 ट्रिलीयन डॉलरची होईल, असा विश्वास काहींनी व्यक्त केलाय. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या फ्रोत्साहन योजनेचा राग आळवला असला तरी त्यातून ‘मध्यम’ निसटलेला आहे. तो दुरुस्त झाल्याशिवाय अर्थचक्राला गती मिळणार नाही.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या