>> प्रा. सुभाष बागल
आपल्याकडील इंधन दर ही जादूगाराची पोतडी असल्यासारखी आहे. तिच्यात एकापेक्षा एक अद्भुत गोष्टी दडलेल्या आहेत. समाजवादाच्या प्रभावाखाली देशाची विकासात्मक वाटचाल सुरू झाली असल्याने सुरुवातीच्या बऱयाच काळासाठी इंधनाचे दर सरकारकडून ठरवले जात.
शिथिलीकरणाचे युग सुरू झाल्यानंतरही बऱ्याच काळासाठी हीच पद्धती कार्यान्वित होती. 2010 मध्ये पेट्रोल आणि 2014 ला डिझेल नियंत्रणमुक्त करण्यात आले आणि दर ठरवण्याचा अधिकार तेल विक्री करणाऱया पंपन्यांना बहाल करण्यात आला. हेतू हा की, यामुळे देशांतर्गत दर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडले जातील, इंधनावर द्याव्या लागणाऱया अनुदानातून सरकारची सुटका होईल. शिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत घटलेल्या तेल दराचा ग्राहकांना लाभ करून देता येईल, परंतु सरकारच्या दुटप्पी धोरणामुळे असे घडू शकले नाही. नियंत्रणमुक्तीनंतरदेखील दर निश्चितीतील सरकारचा हस्तक्षेप थांबलेला नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून कच्च्या तेलाच्या दरात सातत्याने घट होतेय. दर 77 डॉलर (प्रति बॅरल) वरून 67 डॉलरपर्यंत खाली आलाय. तो आणखी खाली येण्याची शक्यता आहे. बेरोजगारी, महागाईने त्रस्त असलेल्या जनतेला इंधनाचे दर कमी करून दिलासा देणे गरजेचे असताना दर पूर्वीच्याच पातळीला ठेवण्यात आले आहेत. यामुळे तेल विक्री पंपन्यांच्या तिजोऱया ओसंडून वाहू लागल्या असल्या तरी ग्राहकांना मात्र नाहक भुर्दंड सहन करावा लागतोय. यापूर्वीदेखील ज्या ज्या वेळी कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट झाली त्या त्या वेळी केंद्र व राज्य सरकारने नवीन कर अथवा अस्तित्वातील कराच्या दरात वाढ करून तेलाच्या घटलेल्या किमतीचा लाभ ग्राहकांना मिळू न देता तो स्वतःकडेच ठेवला. सरकारच्या अशा धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाचे दर घटलेले असतानादेखील नागरिकांना इंधन चढय़ा दराने खरेदी करावे लागत होते.
मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातील ‘संपुआ’ सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाचा दर 120 डॉलर म्हणजे सध्याच्या दराच्या जवळपास दुपटीवर गेला होता, तरीही पेट्रोल 72 रुपये (प्रतिलिटर) व डिझेल 54 रुपये दराने मिळत होते. वेळप्रसंगी करात कपात करून इंधनाचे दर जनतेला असह्य होणार नाहीत याची काळजी तत्कालीन सरकारने घेतली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या दरात घसरण व्हायला आणि मोदींच्या नेतृत्वाखालील रालोआचे सरकार यायला एकच गाठ पडली. तेलाचा दर 40 डॉलर (2015-16) पर्यंत खाली आला. एप्रिल 2020 मध्ये तर तो 20 डॉलर होता, परंतु अबकारी करात वाढ करून घटलेल्या दराचा लाभ सरकारने स्वतःकडे ठेवला. 2014 साली पेट्रोलवरील अबकारी कर 9.48 रुपयांवरून 32.90 रुपये व डिझेलवरील 3.56 रुपयांवरून 31.80 रुपयांएवढी वाढ केली.
केंद्र सरकार अबकारी कर, अतिरिक्त अबकारी आणि गरजेनुसार अधिभार (Cess) आकारते, तर राज्य सरकारकडून व्हॅट आकारला जातो. अबकारी करापासूनचे उत्पन्न केंद्राला वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यांबरोबर विभागून घ्यावे लागते. अतिरिक्त अबकारी कराचे तसे असत नाही. सर्वच्या सर्व उत्पन्न केंद्राला स्वतःकडे ठेवून घेता येते. म्हणूनच की काय, गेल्या काही काळात केंद्र सरकारचा कल अबकारी करात कपात करून अतिरिक्त अबकारी करात वाढ करण्याकडे राहिला आहे. 2014-15 ते 2019-20 या काळात इंधनावरील अबकारी कराचा वाटा 23.2 टक्क्यांवरून 15.8 टक्क्यांवर आणण्यात आला तर अतिरिक्त अबकारी कराचा दर याचदरम्यान 18.2 टक्क्यांवरून 36.9 टक्क्यांवर नेण्यात आला. करातील वाढीमुळे या करापासूनच्या उत्पन्नात यादरम्यान 400 टक्क्यांनी वाढ झाली. शिक्षण, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अधिभार आकारल्याची उदाहरणे आहेत. ज्या कारणासाठी अधिभार आकारला आहे त्या कारणासाठी त्याचा वापर केला पाहिजे, असा निर्बंध आहे. असे असले तरी अधिभाराच्या नावे जमा झालेला हजारो कोटींचा निधी रिझर्व्ह बँकेतील केंद्र सरकारच्या खात्यावर आजही पडून आहे. राज्य सरकार व्हॅट आकारते. एकेकाळी 2014-15 पर्यंत इंधनावरील करात व्हॅटचा वाटा अधिक (2013-14 – 62.3 टक्के) आणि अबकारीचा वाटा कमी (37.7 टक्के) होता. आता परिस्थिती नेमकी उलट आहे. केंद्र आणि राज्यातील चढाओढीमुळे इंधनावरील करात सातत्याने वाढ होत गेली. पेट्रोलच्या किमतीतील 69 आणि डिझेल किमतीत 58 टक्के वाटा केंद्र व राज्याकडून आकारल्या जाणाऱया कराचा असतो. इंधनावरील करात हिंदुस्थान जगात अव्वल स्थानी तर अमेरिका तळाला आहे. म्हणूनच तेथील इंधनाचे दर सर्वात कमी आहेत. यावरून महासत्तेची स्वप्ने पाहणाऱयांनी इंधनाचे दर कमी राहतील याची काळजी घेतली पाहिजे, एवढा बोध यावरून घेतला तरी पुरेसे आहे.
केंद्र आणि राज्याकडून आकारल्या जाणाऱया करांमुळे इंधनाचे दर अधिक असल्याचे स्पष्ट असताना केंद्र सरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार के. सुब्रमण्यन यांना मात्र जपान व प. युरोपातील देशांच्या तुलनेत ते कमी असल्याचे वाटते. खरे पाहता, हिंदुस्थानचे दरडोई उत्पन्न या देशांच्या पासंगालाही पुरत नसल्याने अशी तुलना अनाठायी ठरते. अन्न पदार्थांच्या किमतीत आणि इंधन दरातील वाढ ही महागाईची कारणे सांगितली जातात. अन्नपदार्थांच्या किमती घटताहेत, खरीप हंगामानंतर त्या आणखीन घटतील. राहता राहिला प्रश्न इंधन दराचा. कर कपातीशिवाय इंधन दरात घट होणे अशक्य आहे, परंतु कर कपातीस निर्मला सीतारमन यांनी स्पष्टपणे विरोध दर्शविला आहे.
संपुआ सरकारच्या काळात विकलेल्या तेल रोख्यांच्या परतफेडीसाठी इंधनवरील करवाढ आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे, परंतु रोख्यांची परतफेड टप्प्याटप्प्याने करावी लागणार आहे. शिवाय अबकारी कराच्या रूपाने जमा होणाऱया रकमेपैकी दहावा हिस्साच परतफेडीसाठी वापरला जात असल्याने कर कपात शक्य असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. इंधन दरातील घटीशिवाय महागाईला आवर घालणे अशक्य असल्याचे मत अलीकडेच मौद्रिक धोरण समितीने व्यक्त केले आहे. कोरोनामुळे आरोग्य सेवेवरील खर्चात झालेली वाढ, महापूर आदी आपत्तींमुळे करावा लागलेला अतिरिक्त खर्च आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून गेलेल्या राज्यांची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटली आहे. अशा स्थितीत राज्याकडून इंधनावरील करात कपात केली जाण्याची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. लवचिक उत्पन्न साधने असणाऱया केंद्र सरकारनेच अबकारी करात कपात करून नागरिकांना दिलासा देणे आवश्यक आहे.
गेल्या काही दिवसांतील किरकोळ घट सोडली तर तरी त्याआधी इंधनाचे दर दिवसागणिक वाढत होते. वाढता वाढता त्याने शंभरी कधी पार केली, हे कळलेदेखील नाही. मागील एका वर्षाच्या काळात त्यात तीन पटीने वाढ झालीय. श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तान, भूतान या शेजारच्या राष्ट्रांमधील दर हिंदुस्थानपेक्षा कमी आहेत हे विशेष. इंधनाचे दर निर्धारित करणारे घटक विचारात घेतल्याशिवाय आपल्याकडील इंधन दरवाढीच्या ‘टोपी’खाली काय दडलंय, याचे कोडे उलगडणे अशक्य आहे. कच्च्या तेलाचा दर, केंद्र व राज्याकडून आकारले जाणारे कर, वाहतूक खर्च, किरकोळ विक्रत्यांची सूट यावरून दर ठरतो. निर्यातदाराला तेलाची किंमत डॉलरमध्ये द्यावी लागत असल्याने विनिमय दराचाही त्यावर परिणाम होतो. असे असले तरी, कच्च्या तेलाचा दर आणि केंद्र व राज्याकडून आकारले जाणारे कर हेच दर निर्धारणातील प्रमुख घटक आहेत, असे म्हणावे लागते. कच्च्या तेलाचा दर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ठरत असल्याने ठरलेला दर स्वीकारणे एवढाच पर्याय देशापुढे उरतो.
(लेखक ज्येष्ठ कृषीतज्ञ आहेत.)
