महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा व बेळगाव प्रश्न हा विषय केवळ चर्चेचा विषय नसून राज्याच्या आस्मितेचा प्रश्न आहे. याला मोठी दीर्घकालाची परंपरा लाभलेली आहे. या प्रश्नावर सभागृहाच्या भावना लक्षात घेता, हा मुद्दा वेगाने पुढे न्यावा लागणार आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत न्यायप्रविष्ठ विषयाचा पाठपुरावा सुरु आहे, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सोमवारी विधान परिषदेत सांगितले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न 1960 पासून प्रलंबित असणे याबाबत म. वि.प. नियम 97 अन्वये अल्पकालीन चर्चा सदस्य दिवाकर रावते यांनी उपस्थित केली होती, त्यावेळी सुभाई देसाई यांनी सभागृहात निवेदन दिले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा व बेळगाव प्रश्न हा विषय केवळ चर्चेचा नसून महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे. याला मोठी दीर्घकालाची परंपरा लाभलेली आहे. या प्रश्नावर सभागृहाच्या भावना लक्षात घेता, हा मुद्दा वेगाने पुढे न्यावा लागणार आहे. १/५ pic.twitter.com/uQZa30NjGw
— Subhash Desai (@Subhash_Desai) March 21, 2022
1956 पासून हे आंदोलन सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न प्रलंबित असताना कर्नाटक राज्याकडून सतत अवहेलना आणि छळ सुरू आहे. याचा तीव्र निषेध करतोच आहोत. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील 48 खासदारांनी त्यावर पत्र लिहावे, निदान आपण एक असल्याचे दिसावे, यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्र शासनाने सीमावर्ती भागातील शाळांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी घेतली आहे. इतर सुविधा देत आहोत. सभापती आणि उपसभापती यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवावे. उच्चाधिकार समितीची बैठक घेऊन वकिलामार्फत पाठपुरावा केला जाईल, असेही सुभाष देसाई म्हणाले.
समन्वयासाठी नेमण्यात आलेल्या मंत्र्यामार्फत विविध घटकांसोबत चर्चा सुरू आहे. त्याची माहिती सर्वांना दिली जाईल. या प्रश्नांवर सभागृहाच्या भावना लक्षात घेता मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही सुभाष देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
