देशमुख प्रकरणात सीबीआय प्रमुख सुबोध जैस्वाल हे संभाव्य आरोपी! राज्य सरकारचा हायकोर्टात जोरदार युक्तिवाद

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील खंडणीच्या आरोपप्रकरणी सीबीआयने राज्याचे मुख्य सचिव व पोलीस महासंचालकाना टार्गेट करत समन्स बजावले आहेत. मात्र  खुद्द सीबीआय प्रमुख सुबोधकुमार जैस्वाल हेसुद्धा या प्रकरणाशी निगडित असून ते संभाव्य आरोपी आहेत असा जोरदार युक्तिवाद राज्य सरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयात केला. एवढेच नव्हे तर जैस्वाल हे सीबीआय प्रमुख असताना या प्रकरणाची सीबीआयद्वारे पारदर्शी चौकशी कशी काय होऊ शकते, असा सवालही सरकारने खंडपीठासमोर उपस्थित केला.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी खंडणीचे आरोप करत परमबीर यांनी 20 मार्च रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. 5 एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले, मात्र सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्या विरोधात थेट गुन्हाच दाखल केला. तसेच राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, डीजीपी संजय पांडे यांना चौकशीच्या नावाखाली समन्सही बजावले. या विरोधात राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत सीबीआयच्या समन्सला आव्हान दिले आहे. आज या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्याच्या उच्च अधिकाऱयांना सीबीआय समन्सद्वारे नाहक त्रास देत असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ कौन्सिल दरायुस खंबाटा यांनी केला. राज्य सरकार चौकशीत अडथळा निर्माण करत असल्याचे सीबीआयने सांगितले.

जैस्वाल यांची चौकशी झालीच पाहिजे

देशमुख प्रकरणात सीबीआयने राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना समन्स बजावले. पण या प्रकरणाशी जैस्वाल यांचाही संबंध आहे. त्यामुळे सीबीआयने जैस्वाल यांनाही समन्स बजावून त्यांची चौकशी करायला हवी, अशी मागणी ऍड. खंबाटा यांनी खंडपीठाला केली. तसेच सीबीआय प्रमुख या प्रकरणाशी निगडित असताना त्यांच्या अखत्यारीत यंत्रणेद्वारे होणारी चौकशी निष्पक्ष असू शकत नाही असा दावाही राज्य सरकारने केला.