>> सुनील कुवरे
भाजपने ‘संकल्प पत्र’ आणि काँग्रेस पक्षाने ‘न्यायपत्र’ या नावाने आपले जाहीरनामे प्रसिद्ध केलेत. देशात 95 कोटी मतदार आहेत आणि जवळपास 2300 राजकीय पक्ष आहेत. त्यामध्ये सात राष्ट्रीय पक्ष आणि आणि 26 राज्यस्तरीय पक्ष आहेत. प्रत्येक पक्ष आपले जाहीरनामे प्रसिद्ध करत असतात. त्यात काही वावगे नाही. सध्या भाजप हा मोठा पक्ष असून त्यानंतर काँग्रेस पक्ष आहे. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्याची दखल घेणे गरजेचे आहे. काही महिन्यांपासून भाजपकडून ‘गॅरंटी’ हा शब्द वापरला जात आहे. या शब्दाचे प्रतिबिंब या निवडणूक जाहीरनाम्यातून दिसून येते. भाजपने केवळ ही निवडणूक नव्हे तर आगामी काही वर्षांसाठी कोणते उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे याची ही झलक आहे. तरुण, महिला, शेतकरी आणि गरीब यांना लक्षात घेऊन जाहीरनामा तयार करण्यात आला आहे. देशातील नागरिकांना मोफत कोणकोणत्या सुविधा देणार हे सांगितले आहे. जाहीरनाम्यात विकासाच्या मुद्दय़ांना स्पर्श करण्यात आला असला तरी ‘समान नागरी कायदा’ आणि ‘एक देश एक निवडणूक’ हे दोन विषयही त्यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. परंतु गेल्या दहा वर्षांत महागाई, शेतकऱयांचे दुप्पट उत्पन्न आणि बेरोजगारी यासाठी मोदी सरकारने काहीच केले नाही. तसेच ईपीएफ 95 च्या निवृत्तीधारकांच्या निवृत्ती वेतनात वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते, ते अपूर्णच आहे. देशात किती स्मार्ट सिटी झाल्या? अशी अनेक आश्वासने भाजपने कचऱयाच्या पेटीत टाकली आहेत.
काँग्रेसनेसुद्धा आपल्या जाहीरनाम्यात उजव्या विचारसरणीवर मात करणारा कार्यक्रम मांडला आहे. तरुणांना सरकारी नोकऱया, शेतकऱयांना कर्जमाफी अशी काही आश्वासने दिली आहेत. भाजपच्या धोरणांना राजकीय घुरघोडी करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यातून केला आहे. सत्तेवर येण्यासाठी जाहीरनाम्यात आश्वासने देण्याचा अधिकार प्रत्येक राजकीय पक्षाला आहे. परंतु ही एक प्रकारची रेवडी संस्कृती आहे. कारण सत्तेवर आल्यानंतर आश्वासनांची किती पूर्तता झाली याचा हिशोब जनतेसमोर ठेवला पाहिजे. ही आश्वासने व्यवहार्य आहेत किंवा नाहीत, निधी कसा उभा करणार याची माहिती मागण्याचा अधिकार मतदारांना आहे. दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यात नवीन असे काही नाही. इंदिरा गांधींनी ‘गरिबी हटाव’ घोषणा केली होती, पण गरिबी हटली नाही. आता तर गरीब अधिक गरीब तर श्रीमंत जास्त श्रीमंत होत आहेत. त्यामुळे भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील घोषणा म्हणजे ‘चुनावी जुमला’ ठरणार नाही, याची गॅरंटी कोण देणार?
