कणकवली येथे शिवसेना कार्यकर्त्यावर जीवघेणा हल्ला केल्याप्रकरणी भाजप आमदार नीतेश राणे यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयानेही दणका दिला. जिल्हा न्यायालयात शरण येण्याचे आदेश न्यायालयाने राणे यांना दिले असून त्यासाठी दहा दिवसांची मुदत दिली आहे.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर नीतेश राणे यांच्या विशेष याचिकेवर आज सुनावणी झाली. संतोष परब यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केल्याप्रकरणी अटकपूर्व जामीन नाकारण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राणे यांनी आव्हान दिले होते.
ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि सिद्धार्थ लुथ्रा यांनी नीतेश राणे यांच्या वतीने बाजू मांडली. ‘राणे यांच्याविरुद्ध विधान भवनाजवळ घडलेल्या घटनेचा सूड घेण्यासाठी आणि राजकीय द्वेषापोटी हा गुन्हा दाखल झाल्याचा दावा त्यांनी केला. परब यांना पेपर कटरने किरकोळ जखमा झाल्या असतानाही राणे यांच्याविरुद्ध खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा नोंदला गेला. राणे यांच्याविरुद्ध इतर पाच गुन्हेही असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला. मात्र ते गुन्हे राजकीय आंदोलनाचे आहेत.’ असे रोहतगी यांनी खंडपीठासमोर सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी ‘नीतेश राणे यांनी न्यायालयात शरण येऊन जामीन का मागितला नाही?’ असा सवाल रोहितगी यांना केला.
राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. ‘या प्रकरणातील सातपुते नावाच्या आरोपीबरोबर नीतेश राणे यांनी या हल्ल्याचा कट रचला होता. दोघे एका व्हॅनिटी व्हॅनमध्ये भेटले. राणे यांनी त्यांच्या मोबाईल फोनवर संतोष परब यांचा फोटो सातपुतेला दाखवला. तो फोटो सातपुतेने त्याच्या फोनमध्ये घेतला होता. सातपुतेचे कॉल डिटेल्स तपासले असता तो गुन्हा घडण्यापूर्वी राणे यांच्या सतत संपर्कात होता. जखमी परब यांनीही त्याला ओळखले होते. एक आरोपी अजूनही फरार आहे.’ असे सिंघवी यांनी सांगितले.
विधान भवनाजवळची घटना 23 डिसेंबरला घडली होती आणि कणकवलीतील हल्ल्याची घटना 18 डिसेंबरला घडली होती असे सांगत सिंघवी यांनी रोहितगी यांचा दावाही यावेळी खोडून काढला. ‘आरोपींपैकी एक आरोपी गुह्यापूर्वी क्रू-ड्रायव्हर आणि पेपर कटर खरेदी करत असल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजही पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. या वस्तू जीवघेण्या जखमा करण्यासाठीही वापरल्या जाऊ शकतात.’ असे सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
लघु सूक्ष्म दिलासा!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर यांनी कोणताही नामोल्लेख न करता ‘लघु सूक्ष्म दिलासा’ असं सूचक ट्विट करत प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
