शिक्षण म्हणजे केवळ अक्षरांची ओळख नसून ती मानवी अस्तित्वाशी संबंधित बाब आहे, असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने मातृभाषेतून शिक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे.
राजस्थानातील राजस्थानी भाषेच्या प्रश्नावर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, मुलांना त्यांच्या समजणाऱया भाषेत शिक्षण मिळणे हा केवळ शैक्षणिक किंवा प्रशासकीय विषय नाही, तर तो त्यांच्या अस्तित्वाशी निगडित मूलभूत अधिकार आहे.
न्या. विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने राजस्थान सरकारला राजस्थानी भाषेला प्रादेशिक भाषा म्हणून मान्यता देत मातृभाषेतून शिक्षण देण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले. राजस्थानातील काही याचिकाकर्त्यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 मध्ये राजस्थानी भाषेचा समावेश करावा. तसेच प्राथमिक शिक्षण राजस्थानी किंवा स्थानिक मातृभाषेत असावे, अशा मागण्या याचिकेतून करण्यात आल्या होत्या. त्यावर न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
राजस्थान सरकारचा युक्तिवाद
राजस्थानी ही राजस्थानातील कोटय़वधी लोकांची घरगुती भाषा आहे. मारवाडी, मेवाडी, शेखावती, हरौती अशा विविध स्वरूपांत ती संपूर्ण राज्यात बोलली जाते. अनेक विद्यापीठांत राजस्थानी हा अभ्यासक्रमाचाही भाग आहे. मात्र, भारतीय राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचीत या भाषेचा समावेश नाही, असा युक्तिवाद राजस्थान सरकारने केला. सरकारचे म्हणणे असे होते की, प्राथमिक शाळांमध्ये केवळ आठव्या अनुसूचीत असलेल्या भाषाच शिकवल्या जातात.
धोरण नसणे हे निक्रियतेचे समर्थन ठरू शकत नाही
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही भूमिका अत्यंत कठोर शब्दांत फेटाळली. धोरण नसणे हे निक्रियतेचे समर्थन ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारने केवळ तांत्रिक कारणांचा आधार घेत घटनात्मक प्रश्न टाळण्याचा प्रयत्न केल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
