दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर बांधकाम कामांवर बंदी घालण्याच्या संदर्भात सोमवारी (17 नोव्हेंबर, 2025) मोठा निर्णय देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील सर्व बांधकामकामे थांबवण्याच्या सूचनेला नकार दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की अशा निर्णयामुळे मोठ्या संख्येने लोक प्रभावित होतील. अशा पावलं उचलण्यापेक्षा आपण दीर्घकालीन उपाययोजनांवर विचार करायला हवा. प्रदूषणाच्या परिस्थितीनुसार CAQM योग्य उपाययोजना करत असतो.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान सरकारांशी बैठक घेऊन दीर्घकालीन उपायांवर सूचना देण्यास सांगितले आहे. यासाठी न्यायालयाने सरकारला एक दिवसाची मुदत दिली आहे. तसेच न्यायालयाने बुधवार (19 नोव्हेंबर, 2025) रोजी होणाऱ्या सुनावणीत याबाबत प्रतिज्ञापत्र मागितले आहे. दिल्लीमध्ये प्रदूषणावर लक्ष ठेवण्यासाठी वापरण्यात येणारी उपकरणे यासाठी सक्षम आहेत का असा सवालही न्यायालयाने विचारला आहे.
