आरक्षणाची 50 टक्क्यांची ‘लक्ष्मणरेषा’ ओलांडल्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमध्ये ठरणार आहे. आरक्षण मर्यादा उल्लंघनाबाबत राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग सविस्तर तपशील सादर करणार आहे. त्या अनुषंगाने न्यायालय अंतरिम आदेश देणार आहे. त्याचा नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या सुरू असलेल्या निवडणूक कार्यक्रमावर थेट परिणाम होणार आहे. तसेच मुंबईसह इतर महापालिका आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका कधी जाहीर होणार हेसुद्धा स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे शुक्रवारच्या ‘सर्वोच्च’ सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
दीर्घकाळ रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मार्गी लागल्या, मात्र या निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला 27 टक्के आरक्षण देताना एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा अनेक ठिकाणी ओलांडली गेली आहे. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे सर्व निवडणुकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. याबाबत शुक्रवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठापुढे महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. आरक्षण मर्यादेबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने मंगळवारी वाढीव मुदत मागितली होती. त्यानुसार खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली होती. शुक्रवारच्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग काय भूमिका मांडतोय? त्यावर सर्वोच्च न्यायालय कोणते अंतरिम आदेश देतेय? आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या 57 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम नव्याने सुरू केला जाणार का? इतर महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका कधी जाहीर होणार? आदी गोष्टी स्पष्ट होणार आहेत. खंडपीठाने मागील दोन्ही सुनावणीवेळी राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला फटकारले होते. तसेच वेळ पडल्यास निवडणुका रोखू, रद्द करू, असे बजावले होते.
प्रत्येक निवडणुकीदरम्यान कायदेशीर पेच निर्माण होत असतात. मात्र निकोप लोकशाहीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत होणे आवश्यक आहे. त्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची आहे. निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास काही अडचण आल्यास अर्ज सादर करुन निर्देश देण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिली आहे. आता तरी राज्य निवडणूक आयोगाने तसा अर्ज सादर करून सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश प्राप्त करून घ्यावेत आणि निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करावी. – अॅड. देवदत्त पालोदकर, मूळ याचिकाकर्त्यांचे वकील
महापालिकेचा निवडणूक कार्यक्रम 31 जानेवारीपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता कमी
आरक्षण मर्यादा उल्लंघनाचा मुंबईसह सर्वच महापालिकांच्या निवडणूक कार्यक्रमावर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. महापालिकेचा निवडणूक कार्यक्रम सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या 31 जानेवारीच्या ‘डेडलाईन’पूर्वी पूर्ण होणे अवघड दिसत आहे. येथील प्रभागनिहाय मतदार याद्यांची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. जर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात बांठिया आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले, तर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाची प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आयोग काय भूमिका मांडणार?
आयोगाने दोनदा वेळ मागून घेतला. आता शुक्रवारी तरी निवडणूक आयोग ठोस भूमिका मांडणार का? एकूण आरक्षण स्वतःहून 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत आणणार का? याकडे पक्षकार, राजकीय पक्ष आणि महाराष्ट्रातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.
57 ठिकाणी आरक्षण मर्यादा ओलांडली
राज्यातील 242 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींसाठी 2 डिसेंबरला मतदान होणार आहे. त्यापैकी 57 ठिकाणी एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वादात सापडल्या आहेत.
