पक्ष सोडणाऱया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई दीर्घकाळ प्रलंबित असून यावरून आज सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने महाराष्ट्र विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना नोटीस बजावली आहे. आमदार अपात्रतेबाबत नेमकी काय कार्यवाही सुरू आहे याचे उत्तर दोन आठवडय़ांत द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 11 मे रोजी निकाल दिला. हा निकाल देताना आमदारांच्या अपात्रतेचा विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय द्यावा, निर्णय माफक वेळेत व्हावा, असे घटनापीठाने नमूद केले होते. त्याला दोन महिने होत आले तरी आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात विधानसभाध्यक्षांनी एकही सुनावणी घेतली नाही. त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी तसेच याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले जावेत, अशी विनंती करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवत आज सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
नोटीस आल्यावर निर्णय घेईन – राहुल नार्वेकर
माझ्यापर्यंत अद्याप कोणतीही नोटीस आलेली नाही. नोटीस आल्यावर त्याचा संपूर्ण अभ्यास करून मी पुढील निर्णय घेईन, असे विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले. तुम्ही अपात्रतेबाबत बजावलेल्या नोटिसांना शिंदे गटातील आमदारांकडून उत्तरे दिली गेली का, असे विचारले असता याबाबत विधिमंडळ सचिवालयाकडून माहिती घ्यावी लागेल, असे उत्तर त्यांनी दिले.
तीन वेळा विनंती करूनही…
16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात याचिका विधानसभाध्यक्षांपुढे प्रलंबित आहेत. या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी शिवसेनेने सातत्याने पाठपुरावा केला. 15 मे, 23 मे आणि 2 जून अशी तीन वेळा विधासभाध्यक्षांकडे निवेदनाद्वारे विनंती करण्यात आली, मात्र त्यांनी या विनंतीची दखल घेतली नाही. जाणूनबुजून वेळकाढूपणा आणि चालढकलपणा सुरू असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. ते पाहता आता सर्वोच्च न्यायालयानेच यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशी विनंती सुनील प्रभू यांनी केलेल्या याचिकेत करण्यात आलेली आहे.
आज याचिकेवर सुनावणी झाली असता याचिकेतील आक्षेप व विनंती लक्षात घेत खंडपीठाने विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना नोटीस बजावली.
16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्दय़ावर नेमकी कोणती कार्यवाही सुरू आहे, घटनापीठाच्या निर्देशानंतर आपण नेमकी कोणती पावले उचलली याचे उत्तर दोन आठवडय़ांत सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने विधानसभाध्यक्षांना या नोटीसद्वारे दिले आहेत.
शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी ही याचिका दाखल केली असून ज्येष्ठ विधिज्ञ देवदत्त कामत हे न्यायालयात बाजू मांडत आहेत.
