धर्मांतराशी संबंधित कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आठ राज्यांना नोटीस बजावली असून येत्या चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगड, गुजरात, हरयाणा, झारखंड आणि कर्नाटकच्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली.
या कायद्यांना धार्मिक स्वातंत्र्य देणारे कायदे म्हटले जात असले तरी ते अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणतात तसेच आंतरधर्मीय विवाह आणि धार्मिक रीतिरिवाजांना लक्ष्य करतात, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग, संजय हेगडे, एम. आर. शमशाद, संजय पारीख आणि इतर पक्षांचे युक्तिवाद न्यायालयाने ऐकले व या प्रकरणी पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी होईल असे स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांनी काय म्हटले?
2024 मध्ये उत्तर प्रदेशातील धर्मांतराशी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि शिक्षा 20 वर्षांवरून जन्मठेपेपर्यंत वाढवण्यात आली. जामिनाच्या अटीही कडक करण्यात आल्या आणि तृतीयपंथीयांना तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आल्याचे ज्येष्ठ वकील चंदर उदयसिंह यांनी सांगितले. या कायद्यामुळे चर्चमधील प्रार्थना किंवा आंतरधर्मीय विवाहांमध्ये सहभागी होणाऱ्या लोकांनाही जमाव आणि संघटनांकडून छळ सहन करावा लागत असल्याचे ते म्हणाले.
2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी नोटीस जारी केली होती. सहा उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या 21 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी वर्ग कराव्यात अशी मागणी जमियत उलेमा- ए-हिंदने न्यायालयाकडे केली होती. दरम्यान, सध्या गुजरात आणि मध्य प्रदेशात या कायद्यातील काही कलमांवर बंदी आहे.
