कोरोना काळात विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचारासाठी जाहीर रॅलीना बंदी घालण्याच्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
मात्र आपला निर्णय जाहीर करताना निवडणूक आयोगाने केळीच कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना राबवत प्रचार रॅलींना परवानगी दिली असती तर त्यांच्यावरील बंदीची वेळच आली नसती अशा कठोर शब्दांत निवडणूक आयोगाची कानउघाडणी केली.
कोरोना महामारीत नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आम्ही प्रत्यक्ष जाहीर निवडणूक प्रचार सभा आणि रॅलींवर बंदीचा निर्णय घेत आहोत असे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या ग्वालियर खंडपीठाने जाहीर केले होते.उमेदवारांनी त्याऐवजी प्रचारासाठी व्हर्चुअल रॅलींचा मार्ग उपयोगात आणावा असे निर्देशही खंडपीठाने दिले होते.
या बंदीला आव्हान देणारी विनंती याचिका भाजप नेते प्रद्युम्न सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अशा बंदीला निवडणूक आयोग आणि प्रशासनाची बेफिकिरीच जबाबदार असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने आपले काम योग्यरितीने केल्याचेही सांगितले. मात्र याचिकाकर्त्यांच्या आवाहनानुसार आम्ही पोटनिवडणुकीच्या प्रचारासाठी उच्च न्यायालयाने रॅलींवर लावलेल्या बंदीवर स्थगिती आणत आहोत. आता योग्य ते कोरोना प्रतिबंधक उपाय राबवून प्रचार रॅली सुरक्षितपणे कशा आयोजित करता येतील त्याचे योग्य नियोजन निवडणूक आयोगाने करावे,असे निर्देश सर्वोच्च दिले.
वेळीच कोरोनाप्रतिबंधक नियमांचे निर्देश आयोगाने द्यायला हवे होते
कोरोना महामारीत 3 नोव्हेंबरला मध्य प्रदेशातील विधानसभा पोटनिवडणुकांचे मतदान होतेय याची जाण निवडणूक आयोगाला होती. मग आयोगाने वेळीच प्रचार रॅलींसाठी योग्य कोरोनाप्रतिबंधक नियम लाकून परवानगी द्यायला हवी होती.
त्यासाठी मास्क आणि सॅनिटायजर्सचा खर्च उमेदकारांकडून कसूल करायला हवा होता. तसे न झाल्यामुळेच उच्च न्यायालयावर अशा जाहीर प्रचार रॅलींवर बंदी घालून फक्त व्हर्चुअल प्रचार रॅली आयोजित करा असे सांगण्याची वेळ आली आहे,अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची आणि स्थानिक सरकारी प्रशासनाची कानउघाडणी केली.
