बेकायदा स्थलांतरितांना रोखण्यासाठी सरकारला हिंदुस्थानच्या सीमेवर अमेरिकेप्रमाणे भिंत बांधायची आहे का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे. तसेच बेकायदा स्थलांतरितांची ओळख पटवून त्यांना परत पाठवण्यासाठी सरकार काही प्रक्रिया राबवत आहे का किंवा नियमावली तयार केली आहे का? अशी विचारणाही केली.
पश्चिम बंगाल स्थलांतरित कल्याण महामंडळाने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत, जोयमाला बागची आणि विपुल एम पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. बंगाली भाषिक स्थलांतरित मजुरांना बांगलादेशी समजून अटक केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. बंगाली आणि पंजाबी भाषिक नागरिकांची संस्कृती आणि भाषिक परंपरा शेजारील देशांशी जोडलेली आहे. केवळ देशांच्या सीमा त्यांना वेगळे करतात, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
याचिकाकर्त्यांची बाजू काय?
बंगाली भाषिक लोकांना जबरदस्तीने बांगलादेशला पाठवले जात आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. अनेकदा बीएसएफचे जवान नागरिकांना शेजारील देशात पळून जाण्यास सांगतात अन्यथा गोळ्या घालण्याची धमकी देतात. अशाचप्रकारे बांगलादेशातील सीमा सुरक्षा दलही धमकी देते, असेही ते म्हणाले. तसेच मजुरांना बांगलादेशात जबरदस्तीने पाठवू नये, असे निर्देश राज्यांना देण्याची विनंतीही प्रशांत भूषण यांनी केली.
सरकार काय म्हणाले?
केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. असा कोणताही पीडित अद्याप समोर आलेला नाही. ज्या संघटनांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे त्यांना काही राज्य सरकारांचे समर्थन मिळू शकते. त्यामुळे त्यांच्या वतीने दाखल याचिकांचा न्यायालयाने विचार करू नये, असे तुषार मेहता म्हणाले. यावर कदाचित पीडित लोक समोर येत नसल्याने न्यायालय त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही, असे न्यायालय म्हणाले. दरम्यान, अमेरिकेप्रमाणे सीमेवर सरकारला भिंत बांधायची आहे का? या प्रश्नावर सरकारची अशी अजिबात इच्छा नाही. जर कुणी स्वतः येऊन म्हणाले की आम्हाला देशाबाहेर काढले जात आहे तर आम्ही त्याचे ऐकून घेऊ. सरकारची अशी इच्छा आहे की, बेकायदा स्थलांतरितांमुळे देशातील पायाभूत सोयीसुविधांवर ताण येऊ नये, असे मेहता म्हणाले.
न्यायालयाचे निर्देश काय?
देशात बेकायदा घुसखोरी करणारे आणि हिंदुस्थानातील नागरिक ओळखणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र, ज्यांच्याविरोधात कारवाई होत आहे त्यासाङ्गी मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा नियमांतर्गत प्रक्रियेचे पालनही झाले पाहिजे, असे न्यायालय म्हणाले. याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांवर न्यायालयाने केंद्र सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले.
गुजरात सरकारही पक्षकार
केंद्र सरकारने बेकायदा स्थलांतरित, विशेषतः बांगलादेशात पाठवण्यात येणाऱ्या बेकायदा स्थलांतरितांसाठी सरकारने एसओपी अर्थात सुधारित मानक कार्यप्रणाली अमलात आणली आहे का? असा सवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणात गुजरात सरकारलाही पक्षकार बनवले आहे.
