आधार कार्डचे उद्दिष्ट सामाजिक कल्याण योजना त्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे आहे. आधार कार्ड असणे म्हणजे नागरिकत्वाचा पुरावा नाही याचा पुनरुच्चार करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ आधार कार्ड आहे म्हणून घुसखोरांना मतदानाचा अधिकार देणार काय, असा थेट सवाल केला आहे. याप्रकरणी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस देण्यात आली असून 1 डिसेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणी 2 डिसेंबर रोजी होईल.
निवडणूक आयोगाने 12 राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये सुरू केलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल सर्वेक्षण ‘एसआयआर’च्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आज केरळच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. तामीळनाडू आणि पश्चिम बंगालच्या याचिकांवर अनुक्रमे 4 डिसेंबर आणि 9 डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान केरळ राज्यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, आधार कार्ड असूनही मतदारांना मतदार याद्यांमधून वगळण्यात येत आहे. त्यावेळी सरन्यायधीश सूर्य कांत यांनी आधारसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला.
नुकत्याच पार पडलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत मतदार यांद्यामधील त्रुटींचा मुद्दा न्यायालयासामेर मांडण्यात आला. यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले, ‘जर एखादी व्यक्ती देशाची नागरिक आहे आणि तरीही ‘एसआयआर’मुळे मतदार यादीतून नाव वगळले गेले असेल तर आम्ही त्या प्रकरणाची उत्सुकतेने वाट पाहात आहोत. त्यामुळे आम्ही या त्रुटी सुधारू.’
‘एसआयआर’मुळे मतदारांवर असंवैधानिक भार – कपिल सिब्बल
पश्चिम बंगाल आणि केरळ राज्याच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी एसआयआर प्रक्रियेवर टीका केली. एसआयआर प्रक्रिया ही सामान्य मतदारांवर असंवैधानिक आणि अनावश्यक भार टाकते. अनेक मतदार अशिक्षित आहेत. त्यांना फॉर्म भरता येत नाही. फॉर्म न भरल्यास त्यांची नावे मतदार यादीतून काढली जात आहेत, याकडे सिब्बल यांनी लक्ष वेधले. आधार कार्ड नागरिकत्व सिद्ध करत नाही. परंतु आधार कार्ड देशाचा नागरिक असण्याची शक्यता दर्शविते. जर सरकार आधार कार्डवरच निर्णय घेणार असेल तर ती प्रक्रिया न्यायालयासमोर सिद्ध होणे आवश्यक आहे, असे सिब्बल म्हणाले.
आधार केवळ योजनांचा लाभ घेण्यासाठी
‘आधार’ हे शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आहे. समजा कोणी इतर देशातून आला. तो मजूर किंवा रिक्षाचालक म्हणून काम करतो. त्याला आधार दिले तर अनुदानित धान्य व इतर लाभ घेता येतील. ही घटनात्मक नैतिकता आहे. पण हा लाभ मिळाला म्हणून त्याला मतदानाचाही हक्क दिला पाहिजे का, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी केला.
‘एसआयआर’बाबत राजकीय पक्ष भीतीचे वातावरण तयार करताहेत
‘एसआयआर’ यापूर्वी कधीच झालेले नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी हे कारण ठरू शकत नाही. या प्रक्रियेबाबत राजकीय पक्ष भीतीचे वातावरण तयार करीत आहेत. राज्य सरकारने भक्कम पुरावे दिल्यास आम्ही मुदतवाढ देण्याचा निर्देश देऊ शकतो. एखाद्या हिंदुस्थानचा नागरिक असलेल्याला मतदार यादीतून वगळण्यात आले असेल तर अशी प्रकरणे आमच्यासमोर आणा. आम्ही अशा त्रुटी सुधारण्याचे आदेश देऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
