राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या अजित पवार गटाला ‘घडय़ाळ’ या निवडणूक चिन्हाचा वापर करताना यासंदर्भातील प्रकरण हे न्यायप्रविष्ट असल्याचे ठळकपणे त्याखाली नमूद करावे, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानंतरही लोकसभा निवडणुकी दरम्यान घडय़ाळ चिन्हाचा सर्रासपणे वापर सुरू आहे. यावरून आमच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावू नका, असे खडेबोल सुप्रीम कोर्टाने अजित पवार गटाला सुनावले.
राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर पेंद्रीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे नाव आणि घडय़ाळ चिन्ह अजित पवार गटाला दिले आहे. या निर्णयाविरोधात शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. 19 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने ‘घडय़ाळ’ चिन्ह व राष्ट्रवादी कॉँग्रेस या नावाचा निवडणुकीत वापर करताना याबाबतचे प्रकरण हे न्यायप्रविष्ट असल्याची नोटीस वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करा. तसेच प्रचार साहित्यातदेखील तसे ठळकपणे नमूद करा, असे निर्देश दिले आहेत. मात्र न्यायालयाच्या या निर्देशांचे अजित पवार गटाकडून योग्य प्रकारे पालन केले जात नसल्याची तक्रार राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून न्यायालयात याचिका दाखल करून करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी अजित पवार गटाकडून न्यायालयाच्या निर्देशांचे कशा प्रकारे उल्लंघन सुरू हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. आम्ही दिलेले आदेश हे अत्यंत सोप्या भाषेत आहेत. त्याचा चुकीचा अथवा दुहेरी अर्थ लावण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट करत 19 मार्चच्या आदेशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले.
निवडणुकीच्या तोंडावर निर्णयात बदल नको – सिंघवी
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला मिळालेले ‘घडय़ाळ’ हे चिन्ह न्यायप्रविष्ट आहे, असे जाहिरातीत लिहिणे आवश्यक आहे. याउलट त्यांनी यासंबंधीचा आदेश शिथील करण्याचा अर्ज दाखल केला. लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेला निर्णय बदलता येणार नाही, असे अभिषेक सिंघवी म्हणाले.
निर्णयातील शेवटची ओळ बदला – रोहतगी
या प्रकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याचा दावा करणे चुकीचे आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशावर स्थगिती नाही, त्यामुळे आम्ही प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे हे लिहीत आहोतच. फक्त न्यायालयाच्या निर्णयातील शेवटची ओळ बदलण्यात यावी, असा युक्तिवाद मुकुल रोहतगी यांनी केला.
मतदान संपेपर्यंत आदेश लागू राहील
हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची घोषणा प्रत्येक पत्रक, जाहिरात, ऑडिओ किंवा व्हिडिओ क्लिपमध्ये समाविष्ट करावे, असे आदेश 19 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हे आदेश मतदान संपेपर्यंत लागू राहतील, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाने निर्णयात फेरबदल करण्याची केलेली विनंती फेटाळून लावली. 19 मार्चनंतर किती जाहिराती प्रसिद्ध केल्या
घडय़ाळ या निवडणूक चिन्हाच्या वापराबाबत 19 मार्च रोजी जे आदेश दिले होते त्यानुसार आतापर्यंत किती जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या याची सविस्तर माहिती सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने अजित पवार गटाला दिले आहेत.
