न्यायालयात आलेले प्रकरण हाताळण्यास उशीर होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नाराजी व्यक्त केली. कायदा प्रक्रियेत असाच उशीर होत राहिल्यास याचिकाकर्त्यांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडून जाऊ शकतो. त्यामुळे न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे हाताळण्यासाठी लवकर तोडगा काढण्यात यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने प्रलंबित प्रकरणावर न्यायिक डेटा ग्रिडचे देशव्यापी आकडेवारीचा हवाला दिला. या मुद्दय़ांवरून तोडगा काढण्यासाठी आणि बेंचला संयुक्त प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. कायदा प्रक्रिया अशीच हळू राहिली तर याचिका दाखल करणाऱ्यांचा मोहभंग होऊ शकतो. आम्ही आमचे दुःख व्यक्त केले आहे. एनजेडीजीच्या माहितीनुसार, कोर्टात काही प्रकरणे ही 65 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
