दरवर्षी दिवाळीनंतर नवी दिल्ली, पंजाब आणि उत्तर हिंदुस्थानात प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढते. या भागात मोठ्या प्रमाणात तण जाळण्यात येतात, त्यामुळे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढते. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने परखड मत व्यक्त केले आहे. या मुद्द्यावर असेच राजकारण आणि आरोप-प्रत्यारोप सुरू राहिले तर जमीन नापीक होईल, पाणी गायब होईल. त्यामुळे या गंभीर मुद्द्यावर राजकारण विसरा आणि प्रदूषण कसे कमी होईल, याचा विचार करा. यावर फक्त राजकारण करू नका, दुष्परिणामांचा विचार करा, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त करत पंजाब सरकार आणि केंद्र सरकारला चांगलेच सुनावले आहे.
तण जाळण्याच्या मुद्द्यावर शेतकऱ्यांनी तण जाळू नये, ते उपटून टाकावे, यासाठी शेतकऱ्यांना मोफत यंत्र, इंधन आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याबाबत न्यायालयाने पंजाब सरकारचे मत मागवले आहे. न्यायमूर्ती कॉल म्हणाले की, पंजाबची जमीन हळूहळू शुष्क होत आहे, जमीन नापीक होत आहे. यामागे जलस्तराची पातळी खोल जाणे हे प्रमुख कारण आहे. जमीन नापीक झाली तर सर्वच बाबींवर परिणाम होईल. शेतकऱ्यांना योग्य पीक आणि जलनियोजन समजावण्याची गरज आहे. पंजाबमधील शेतकरी एमएसपीच्या मुद्द्यावरून शेती करत नाहीत, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि जल नियोजन करत धान्य घेण्याबाबत सरकारने काय पावले उचलली, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
शेतकऱ्यांना इसेंटिव्हद्वारे प्रोत्साहन कसे द्यावे, हे पंजाबने हरियाणाकडून शिकावे. या प्रश्नावर लक्ष न देता शेतकऱ्यांना तण जाळण्याच्या मुद्द्यावरून खलनायक ठरवण्यात येत आहे. मात्र, तण जाळण्यामागे काहीतरी कारणे असतील, त्याचा विचार करण्याची गरज आहे. कशासाठी तण जाळण्यात येतात, यावर विचार करत उपाययोजना करण्याची गरज आहे. यंदा शेतीत आग लावण्याच्या किंवा तण जाळण्याच्या घटना कमी झाल्या आहेत. पंजाब सरकारच्या आकडेवारीनुसार 984 घटना घडल्या आहेत, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.
तण जाळणे आणि वायूप्रदूषण याबाबत न्यायालय म्हणाले की, जे शेतकरी तण जाळतील, त्यांना एमएसपीचा लाभ मिळू नये. बिहारमध्ये तण जाळत नाहीत, तर हाताने उखडून फेकतात. या सुनावणीवेळी पंजाब सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, त्यात म्हटले आहे की, तण जाळणाऱ्यांकडून 2 कोटींचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच 6 जिल्ह्यात तण जाळण्यात आल्याच्या घटना घडलेल्या नाहीत. न्यायमुर्ती संजय किशन कौल म्हणाले की, शेतकऱ्यांना इन्सेंटिव्ह देण्यात यावे, तसेच शेतकऱ्यांवर तण जाळण्याची वेळ येणार नाही, यासाठी उपोययोजना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
