सर्वोच्च न्यायालयात आज अत्यंत धक्कादायक घटना घडली. सुनावणी सुरू असताना एका वकिलाने ‘सनातन का अपमान नही सहेगा हिंदुस्थान’ अशा घोषणा देत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. सुरक्षा रक्षकांनी त्याला वेळीच ताब्यात घेतल्याने अनर्थ टळला. या घटनेचा देशभरातून निषेध केला जात असून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
राकेश किशोर असे हल्लेखोर वकिलाचे नाव आहे. सोमवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास सरन्यायाधीश गवई व न्या. के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी अचानक राकेश किशोर हा घोषणाबाजी करत गवई यांच्या टेबलाच्या दिशेने गेला. त्याने बूट काढून तो सरन्यायाधीशांवर फेकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सतर्क असलेल्या सुरक्षा रक्षकांनी त्याला वेळीच पकडले आणि बाहेर नेले. बाहेर नेले जात असतानाही तो ‘सनातन का अपमान, नही सहेगा हिंदुस्थान’ अशा घोषणा देत होता, असे पीटीआयने म्हटले आहे. हा सगळा गोंधळ सुरू असताना सरन्यायाधीश गवई शांत होते. संबंधित इसमाला बाहेर नेल्यानंतर त्यांनी लगेचच वकिलांना युक्तिवाद सुरू करण्यास सांगितले.
‘ती’ टिप्पणी ठरली कारणीभूत
सर्वोच्च न्यायालयात आज घडलेल्या घटनेचा संबंध गवई यांनी काही दिवसांपूर्वी केलेल्या एका टिप्पणीशी जोडला जात आहे. मध्य प्रदेशच्या खजुराहो संकुलात असलेल्या जावरी मंदिरातील भगवान विष्णूच्या जीर्ण मूर्तीची पुनर्स्थापना करण्याची मागणी एका याचिकाकर्त्याने केली होती. मात्र, हे प्रकरण पुरातत्त्व विभागाशी संबंधित असल्याचे सांगत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. ‘यात जनहित काय आहे? ही निव्वळ पब्लिक नव्हे, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन (पीआयएल) आहे. तुम्ही जर विष्णूचे इतके कट्टर भक्त असाल तर तुमच्या देवाकडेच जा आणि त्यालाच काहीतरी करायला सांगा, अशी टिप्पणी त्यावेळी गवई यांनी केली होती. याच रागातून हा प्रकार घडला असल्याचे सांगण्यात येते.
- हा संविधानावरचा हल्ला आहे. सरन्यायाधीशांनी याकडे उदारपणे पाहिले असले तरी देशाने त्यांच्यामागे उभे राहण्याची गरज आहे, असे काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी म्हणाल्या.
- भूषण गवई यांच्यावरील हल्ल्याचा प्रयत्न हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधानावरील थेट हल्ला आहे. हल्लेखोर बेगडी हिंदुत्ववादी आहेत. भाजपच्या प्रशिक्षण पेंद्राची ही निर्मिती आहे, असा संताप शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केला.
- न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठsवर आणि कायद्याच्या राज्यावरचा हा हल्ला आहे. मागच्या दशकभरात आपल्या समाजाला द्वेष, धर्मांधता आणि कट्टरतावादाने कसे ग्रासले आहे त्याचे हे द्योतक आहे. मी हल्ल्याचा निषेध करतो, असे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी म्हटले आहे.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि कायदामंत्र्यांनी या प्रकारावर बाळगलेले मौन आश्चर्यकारक आहे, असे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल म्हणाले.
- ब्राह्मणी मानसिकतेच्या वकिलाचा हा घृणास्पद प्रयत्न आहे. हा न्यायालयाचा गुन्हेगारी अवमान आहे. त्या वकिलावर खटला चालवला पाहिजे, अशी मागणी ज्येष्ठ कायदेतज्ञ प्रशांत भूषण यांनी केली.
- ही घटना निषेधार्ह, लज्जास्पद आणि लोकशाही मूल्यांसाठी घातक आहे. न्यायालयासारख्या प्रतिष्ठत ठिकाणी हिंसाचार किंवा गैरवर्तन अयोग्य आहे. हा केवळ व्यक्तीवरचा नव्हे, संविधान आणि लोकशाहीवरचा हल्ला आहे, असे केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले.
- हल्ला करणारा राकेश किशोर हा ज्येष्ठ वकील आहे. सरन्यायाधीशांच्या सांगण्यावरून रजिस्ट्रार जनरलने त्याच्याविरुद्ध तक्रार केली नाही.त्यामुळे तीन तासांच्या चौकशीनंतर पोलिसांनी त्याला सोडले. दरम्यान बार काwन्सिलने त्याला निलंबित केले आहे.
अशा प्रकारामुळे विचलित होऊ नका. आम्हीही विचलित झालेलो नाही. अशा गोष्टींनी मला काही फरक पडत नाही! – सरन्यायधीश भूषण गवई
मोदींचा गवईंना फोन
पंतप्रधान मोदी यांनी सरन्यायाधीश गवई यांना सायंकाळी फोन केला. ‘अशा कृत्यांना स्थान नाही. हे निषेधार्ह आहे. या घटनेत सरन्यायाधीशांनी दाखवलेला संयम कौतुकास्पद आहे. यातून त्यांची न्यायाप्रतीची बांधिलकी आणि संविधानाप्रती वचनबद्धता दिसते,’ अशी ‘एक्स’ पोस्ट मोदींनी केली.
हा संविधान आणि लोकशाहीवरील हल्ला
हा हल्ला केवळ न्यायव्यवस्थेवरचा नसून सरन्यायाधीश व लोकशाहीवरचा हल्ला आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया यावर उमटली.
न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेवरचा व राज्यघटनेवरचा हा हल्ला आहे. अशा प्रकारच्या द्वेषभावनेला आपल्या देशात स्थान असता कामा नये. याचा निषेध व्हायला हवा, असे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले.
हा लोकशाहीचा, संविधानाचा आणि देशाचा घोर अवमान आहे. आपल्या देशात पेरले जाणारे विष आता संविधानाच्या सर्वोच्च संस्थांनाही जुमानत नाही ही देशासाठी धोक्याची घंटा आहे, असा इशारा शरद पवार यांनी दिला.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने देशात पसरवलेल्या द्वेषाचा हा परिणाम आहे. आता या सगळ्याचा सामना करण्याची गरज आहे, असे केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन म्हणाले.
