भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै महिन्यात दिलेल्या निर्णयावर देशभरात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. नंतर न्यायालयाने ऑगस्ट महिन्यात आधीच्या निर्णयात सुधारणा केली. भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये ठेवता येणार नाही, नसबंदी हाच एकमेव उपाय आहे, असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर येत्या सोमवारी, 27 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सुनावणीमध्ये राजधानी दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा केंद्रस्थानी असला तरी त्या प्रकरणात न्यायालय इतर राज्यांबाबतही महत्वपूर्ण भूमिका घेऊ शकते. त्यामुळे न्यायालयाच्या भूमिकेकडे देशभरातील प्राणीप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय 27 ऑक्टोबर रोजी भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित सुमोटो याचिकेवर सुनावणी घेणार आहे. न्यायालयाने 22 ऑगस्ट रोजी भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणाची व्याप्ती राजधानी दिल्लीच्या हद्दीबाहेर वाढवली होती. या प्रकरणात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पक्षकार बनवण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर अपलोड केलेल्या सूचीनुसार, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांचे विशेष खंडपीठ भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणाची सुनावणी घेणार आहे. सुमोटो याचिकेसह चार स्वतंत्र याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने 22 ऑगस्ट रोजी एक आदेश दिला होता. त्यावेळी दिल्ली-एनसीआरमध्ये लसीकरण केलेल्या भटक्या कुत्र्यांना सोडण्यास मनाई करणाऱ्या पूर्वीच्या आदेशात सुधारणा केली होती. नसबंदी केल्यानंतरच कुत्र्यांना बाहेर सोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
