देशात National Emergency सारखी स्थिती! सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस, उपाय योजनांची मागवली माहिती

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
supreme-court

देशातील कोरोना परिस्थितीवरून चिंता व्यक्त करत ऑक्सिजन पुरवठा आणि अत्यावश्यक औषधांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सु-मोटो दाखल करून घेतला. यासंदर्भात सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्त्वात त्रिसदस्यीय खंडपीठ नेमण्यात आले आहे. ऑक्सिजन आणि अत्यावश्यक औषधांच्या पुरवठ्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना राष्ट्रीय आराखडा (नॅशनल प्लान) सादर करण्यास सांगितले आहे. 6 वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असल्याचं लक्षात घेत सु-मोटो दाखल करण्यात आला आहे.

सरन्यायाधीश एसए बोबडे म्हणाले की, ‘देश सध्या राष्ट्रीय आणीबाणीसारख्या ( National Emergency ) परिस्थितीचा सामना करत आहे. उद्या यावर न्यायालय सुनावणी घेईल’, असेही ते म्हणाले.

Covid19 च्या व्यवस्थापनासंदर्भातील सु-मोटो प्रकरणात न्यायालयाचे सहाय्य करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांची न्यायालयाचा मित्र ( अ‍ॅमिकस क्युरि Amicus Curiae) म्हणून नियुक्ती केली आहे.

“आमच्याकडे प्रामुख्याने ऑक्सिजनचा पुरवठा, अत्यावश्यक औषधांचा पुरवठा आणि लसीकरण या संदर्भातील मुद्दे आले आहेत,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले.