सरकारकडे योजनांसाठी देण्यास देखील पैसे नाही. लाडकी बहिण योजनेतही पहिल्याच टप्प्यात 26 लाख महिलांना वगळण्यात आले आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे.
पत्रकारांशी बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, योजनांसाठी निधी मिळत नाही, कारण सरकारकडे पैसे नाही. सरकारने याचा विचार करावा. पिक्सल डिफिसिएट मॅनेजमेंट कायदा हा अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने केला आहे. मात्र, सरकारची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. याला कोण जबाबदार आहे? असा प्रश्न सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला.
सुप्रिया सुळे यांनी रोजगारासंदर्भात बोलताना म्हणाल्या की, पुण्यातील हिंजवडीमध्ये बारा हजार नोकऱ्या एकट्या इन्फोसिसने कमी केले असल्याचे म्हटले आहे. सध्या पुण्यात मुलांना नोकरी मिळत नाही. नवीन कंपन्या येत नाहीत, कॅम्पस मध्ये मुलांना पॅकेज मिळत होते, ते ही आता मिळत नसल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले आहे.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, केंद्र सरकारमध्ये कधीच विरोधी पक्षातील खासदारांची कामे होत नाही, असे होत नाही. इन्फ्रास्ट्रक्चर असो किंवा जल-जीवन मिशन संदर्भात कोणतेही मंत्री आम्हाला नाही म्हणत नाही. विरोधी पक्षाच्या खासदारांसोबत निधी वाटपात केंद्र सरकारकडून दुजाभाव होत नाही. मात्र महाराष्ट्र मध्ये नवीन कल्चर आले असून ते वेदना देणारे असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी बोलताना सांगितले.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, आम्ही देखील लोकप्रतिनिधी आहोत, विरोधी पक्षात आहोत म्हणून आम्हाला निधी देणार नाही? आणि जे सत्तेत आहेत, त्यांना निधी देणार? हे फार वेदनादायी आहे. या राजकारणाला अर्थ काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यामुळे अस्वस्थ करणारी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. स्वार्थासाठी सरकार सोबत गेलेल्या लोकांना निधी मिळत असल्याचा सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले तर महाविकास आघाडी राज ठाकरे यांचा समावेश याबाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, आमची समविचारी पक्षांना एकत्र घेण्याची आमची कायम तयारी असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पूर्वीपासून आघाडी असताना देखील वेगवेगळे लढत आले आहेत. आजपर्यंतचा इतिहास तसाच आहे. याबाबतचे सर्व निर्णय हे स्थानिक पातळीवर होत असतात. अगदी तालुका पातळीवरचा निर्णय देखील तालुकाध्यक्ष घेत असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.
पुढे बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, निवडणूक यादीमध्ये पारदर्शकता येत असेल तर त्याचे स्वागत करायला हवे. निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता असावी आमची अशी आधीपासूनच मागणी आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने निवडणूक मतदारांच्या यादीचे पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय घेतला, असेल तर त्याचे आम्ही स्वागत करत असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी बोलताना म्हटले आहे.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, पाणी आणि रक्त एकत्र वाहणार नाही, असे सरकारने म्हटले आहे. जर पाकिस्तानचे पाणी देखील अडवले जात असेल तर भारत सरकारने क्रिकेट बाबत धोरण का बदलले? सरकारने आता त्यांचे धोरण बदलले आहे का? असा प्रश्न सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला. आतंकवाद्यांच्या विरोधामध्ये झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरला आम्ही सर्वांनी पाठिंबा दिला आहे. एकीकडे संपूर्ण भारत त्याबाबतीत एकत्र असताना क्रिकेट बाबत भारत सरकारने त्यांचे धोरण बदलले काय? असा प्रश्न आपण विचारणार असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.
