सामना ऑनलाईन । नागपूर
लोकसभा निवडणुकीची कामे करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कर्मचाऱयांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला. तसेच, निवडणूक कामासाठी नियुक्त करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या चंद्रपूर, अकोला व गोंदिया येथील शाळा-कॉलेजेसमधील कर्मचाऱयांनी दाखल केलेल्या तीन याचिका फेटाळून लावल्या.
शाळा व कॉलेजेसमधील शिक्षकांनी परीक्षा काळात निवडणुकीचे काम करण्यात आल्याने त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल केल्या. त्यावर न्या. रवी देशपांडे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. संबंधित जिल्हाधिकाऱयांनी याचिकाकर्त्यांना वैयक्तिक आदेश देऊन त्यांची निवडणूक कामांसाठी नियुक्ती करण्याचे व त्याकरिता प्रशिक्षण पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता. उन्हाळी परीक्षा सुरू झाल्यामुळे निवडणुकीची कामे करणे अशक्य आहे व विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करून निवडणुकीची कामे करता येणार नाहीत, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
दरम्यान, राज्य सरकारने दाखल केलेल्या उत्तरात शिक्षकांनी केलेला दावा खोडून काढण्यात आला. निवडणुकीमुळे शाळा व कॉलेजसच्या परीक्षा लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत. तसेच शिक्षक व कर्मचाऱयांना शैक्षणिक वेळ सोडून निवडणूक कामांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे सरकारने उत्तरात स्पष्ट केले. त्या उत्तराने न्यायालयाने समाधान व्यक्त करीत याचिका फेटाळून लावल्या.
एमडीएमएस’मधील मराठा आरक्षणाला आव्हान
एम.डी.एम.एस. अभ्यासक्रमातील मराठा आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भात डॉ. आदिती गुप्ता, डॉ. अनुज लद्दड, डॉ. रसिका सराफ व इतरांनी रिट याचिका दाखल केली आहे. मराठा आरक्षण अवैध असून ते रद्द करण्यात यावे असे त्यांचे म्हणणे आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांनी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव, राज्य सीईटी सेल, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय आणि आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांना नोटीस बजावून 10 एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
