मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना महामंडळाच्या 388 इमारती मुंबईत आहेत. त्यात 38 हजार मराठी कुटुंबे राहतात. या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण आखले गलेले आहे. यावर हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या, मात्र गेले सहा महिने त्यावर निर्णय झालेला नाही. तेव्हा 160 ते 180 चौरस फूट इतक्या अपुऱ्या घरांत राहणाऱ्या लोकांना दिलासा देण्यासाठी यावर निर्णय घेऊन म्हाडाच्या या 388 इमारतींचे पुनर्विकासाचे धोरण जाहीर करा, अशी आग्रही मागणी शिवसेना गटनेते अजय चौधरी यांनी पुरवणी मागण्यांवर बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली.
नगरविकास विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवर बोलताना अजय चौधरी म्हणाले, म्हाडा या इमारतीच्या पुनर्विकासाचे धोरण आखले गेलेले नव्हते. तेव्हा मी केलेल्या मागणीनुसार 2016 साली तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता यांनी आठ आमदारांची समिती नेमली. 2016 साली या समितीने गृहनिर्माण धोरणाविषयीचा आराखडा सरकारला दिला; परंतु त्यावर 2019 पर्यंत निर्णय घेतला गेला नाही. 2020 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात निर्णय घेतला आणि मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना महामंडळाच्या 388 इमारतींच्या संदर्भात पुनर्विकासाचे धोरण नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. त्या धोरणांवरील ज्या हरकती-सूचना आल्या होत्या त्या गेल्या सहा महिन्यांपासून पडून आहेत. त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. या इमारतींत असलेली 160 ते 180 चौरस फुटांची घरे रहिवाशांसाठी अत्यंत अपुरी आहेत. नगरविकासमंत्र्यांनी आपल्याकडील प्रलंबित प्रश्नाचा लवकरात लवकर निकाल लावा अशी मागणी अजय चौधरी यांनी केली.
मुद्रांक शुल्क भरण्यात सवलत देण्यासंदर्भात आदेश द्या
मुंबईतील 56 म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. या पुनर्विकासासाठी जे मुद्रांक शुल्क आहे त्यामुळे हा विकास रखडला आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय मीटिंग झाली. त्यावेळी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुद्रांक शुल्कात सूट देणार नाही, मात्र ते हप्त्याहप्त्याने भरण्यास सवलत देण्यात येईल असे सांगितले. याबाबतदेखील धोरणात्मक निर्णय घेतला असला तरी आदेश निघाला नाही. तेव्हा या बाबीकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी अजय चौधरी यांनी केली.
उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचे विधेयक राष्ट्रपतींकडून मंजूर करून घ्या
मुंबईत 15 हजार मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारती आहेत. या इमारतींचा पुनर्विकास व्हावा यासाठी 2020 साली सभागृहात एक विधेयक मंजूर करण्यात आले, धोरण ठरवण्यात आले. मात्र गेली दोन वर्षे हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पडून आहे. माझी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की, ते दिल्लीला जात असतात तेव्हा त्यांनी राष्ट्रपतींना भेटावे आणि या प्रलंबित विधेयकावर त्यांची स्वाक्षरी घ्यावी, अशी मागणी अजय चौधरी यांनी केली.
