शिक्षकांसाठी जुनी पेन्शन योजनाच, 10 जुलैची अधिसूचना अखेर रद्द

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्य़ांना जुनी पेन्शन योजनाच लागू करण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने 10 जुलैची अधिसूचना रद्द करीत 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त सर्व अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित शिक्षक–शिक्षकेतर कर्मचाऱ्य़ांना मोठा दिलासा दिला आहे.

जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी 10 जुलैची अधिसूचना मागे घ्यावी या मागणीसाठी शिक्षक व पदवीधर आमदारांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची भेट घेतली होती. यावेळी शिक्षणमंत्र्यांनी अधिसूचना रद्द करण्याच्या निर्णयावर सही केली होती. यानंतर शिक्षण विभागाने तातडीने ही अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 10 जुलै 2020 रोजी शालेय शिक्षण विभागाने महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल केला असता तर राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक– शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता.

याविरोधात शिक्षक भारती संघटनेसह विविध संघटनांनी आवाज उठवला होता. शिक्षक संघटनांचा विरोध पाहून शिक्षण विभागाने अखेर हा निर्णय मागे घेतला आहे. तसेच ज्यांची मूळ नेमणूक 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीची आहे त्या सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सरकारने विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव शिक्षण खात्याने वित्त खात्याला तत्काळ सादर करावा आणि पुटुंब प्रमुख म्हणून शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षक– शिक्षकेतर कर्मचाऱ्य़ांना न्याय द्यावा, असे आवाहन आमदार कपिल पाटील यांनी केले आहे.