आंतरजिल्हा बदलीमुळे रत्नागिरीमध्ये शिक्षकांची 1752 पदे रिक्त झाली आहेत. या रिक्त पदांमुळे 161 शाळा शून्य शिक्षकी शाळा ठरल्या. शिक्षकच नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांवर शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ आली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने मानधन तत्त्वावर 700 शिक्षकांची तात्पुरती भरती केली. मानधन तत्त्वावर तात्पुरती शिक्षकांची भरती झाली असली, तरी आता त्याचा फटका बसला असून वर्षभराच्या शैक्षणिक योजनांना खीळ बसणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला अडसर निर्माण होऊ शकतो. सेसमधला सर्वच निधी आता मानधन तत्त्वावरच्या शिक्षकांच्या मानधनावर खर्च होणार असल्यामुळे शैक्षणिक योजना, उपक्रम आणि क्रीडा स्पर्धा गुंडाळाव्या लागणार आहेत.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील 725 शिक्षकांची आंतरजिल्हा बदली झाल्यामुळे जिल्ह्यातील रिक्तपदांची संख्या 1752 वर पोहोचली. रिक्त पदांमुळे 161 शाळा शून्यशिक्षकी शाळा झाल्या. काही शाळांमध्ये एकच शिक्षक उरला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होऊ लागला. विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ आली. अशावेळी जि.प.ने मानधन तत्त्वावर शिक्षक नेमण्याचा निर्णय घेतला. जिल्ह्यात 700 शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आली असून त्यांना 9 हजार रुपये प्रतिमहिना मानधन देण्यात येणार आहे. मानधनाचा हा खर्च शिक्षण विभागाच्या सेसनिधीतून खर्च करण्यात येणार आहे.
शैक्षणिक उपक्रमांना खीळ
जिल्हा परिषद शाळेत शिकणाऱ्या मुलांची संख्या कमी होऊ लागल्यामुळे जि. प. शाळांनी शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले. त्यामध्ये जि.प. शिक्षण विभागाने काही महत्वाच्या योजना, उपक्रम राबवले. विद्यार्थ्यांमध्ये गणिताची आवड निर्माण व्हावी, विद्यार्थ्यांमधून गणिततज्ज्ञ निर्माण व्हावेत याकरीता आमच्या जिल्ह्याचा भास्कराचार्य अशी स्पर्धा आयोजित केली जाते. या स्पर्धेचा संपूर्ण खर्च जि.प. च्या सेस निधीतून केला जातो. त्याचबरोबर टॅलेंट सर्च या स्पर्धेतून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता शोधण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्या स्पर्धेचा खर्चही सेस निधीतून केला जातो. आदर्श शाळा आणि आदर्श शिक्षक पुरस्कारांचा खर्चही सेस निधीतून केला जातो तसेच शालेय क्रिडास्पर्धाही सेसनिधीवर अवलंबून असतात. शिक्षण विभागाचा सेसनिधी हा साधारण 90 लाख रुपयांचा असतो. त्यातून शालेय इमारतीच्या बांधकामाची कामेही केली जातात. आता मानधन तत्त्वावर शिक्षक भरल्यामुळे त्यांचे मानधन सेसनिधीतून करण्यात येणार आहे. मानधनावरच मोठी रक्कम खर्च होणार असल्यामुळे इतर शैक्षणिक योजना, उपक्रम, स्पर्धा आणि बांधकामावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. शैक्षणिक योजना आणि उपक्रमांना खीळ बसणार आहे. गतवर्षी जि. प. शाळेतील विद्यार्थ्यांनी इस्त्रो आणि नासाची वारी केली होती. त्यावेळी चाळणी परीक्षा घेण्यात आली होती. त्या चाळणी परीक्षेचा खर्चही सेसमधून करण्यात आला होता. त्यामुळे यंदा सेसमधल्या अनेक योजना, उपक्रम गुंडाळून ठेवावे लागणार आहेत.
तर तरतूद वाढवावी लागणार…
जि. प. च्या शिक्षण विभागाचा सेस 90 लाख रुपयांचा आहे. अलिकडे 9 हजार प्रतिमाह मानधन तत्त्वावर 700 शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. नवीन शिक्षकांची भरती होईपर्यंत हे तात्पुरते मानधनावरील शिक्षक सेवा बजावणार आहेत. त्यामुळे ते कितीकाळ सेवा बजावतील हे अनिश्चित आहे. सेसमधून अनेक शैक्षणिक उपक्रमही राबवले जातात. ते उपक्रमही सुरु ठेवायचे असतील शिक्षण विभागाच्या सेसनिधीमध्ये वाढ करावी लागणार आहे. सेसमधे अधिक तरतुद करावी लागेल.
