राज्य वीज नियामक आयोगाकडून सौरऊर्जेला ग्रहण लागण्याचा प्रकार सुरू आहे. गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेली रूफ टॉप सोलर नेट मिटरिंगची पद्धत बंद करून ग्रॉस मिटरिंग पद्धत आणण्याचे धोरण प्रस्तावित आहे. त्यामुळे सोसायटय़ांना त्यांच्याकडे तयार होणारी वीज कमी दराने वीज वितरण कंपनीला द्यावी लागणार आहे. तर आवश्यक असलेली वीज मात्र जादा दराने म्हणजे वीज आयोगाने निश्चित केलेल्या साडेसहा रुपयांपेक्षा जास्त दारने खरेदी करावी लागणार आहे.
कोळशावरील औष्णिक वीज प्रकल्पांमुळे मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषण होत आहे. त्यामुळे केंद्रीय अपारंपरिक ऊर्जा विभागाने 2025 पर्यंत अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीची क्षमता 175 गिगावॉटपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्याला चालना देण्यासाठी राज्यात 2015 मध्ये रूफ टॉप सोलर नेटमिरिंग धोरण आणले आाहे. त्यानुसार छोटय़ामोठय़ा हौसिंग सोसायटय़ा, रुग्णालये, कार्यालयांच्या छतावर रूफ टॉप सोलर नेटमिटरिंग प्रकल्पांची उभारणी करत आहेत. प्रकल्प उभारलेल्या या ग्राहकाला ज्या दराने वीज वितरण कंपनी वीज देते, त्याच दराने सदर सौर प्रकल्पात तयार होणारी वीज वीज वितरण कंपनी खरेदी करते. त्यामुळे सोसायटय़ांची मोठी आर्थिक बचत होत असल्याने रूफ टॉप सोलर नेट मिटरिंग वाढले आहे. तसेच सौर प्रकल्प उभारणी क्षेत्रात मोठी रोजगारनिर्मिती झाली आहे. मात्र वीज नियामक आयोग रूफ टॉप सोलर नेटमिटरिंग एवजी ग्रॉसमिटरिंगची पद्धत आण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. हे नवे धोरण आल्यास त्याचा मोठा फटका सौरऊर्जा क्षेत्राला बसणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाला प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या धोरणामुळे या क्षेत्रात 30 हजारांहून अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत. तसेच सौरऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात प्रशिक्षण देण्यासाठी अनेक औद्योगिक तंत्रज्ञान संस्था, विद्यालये पुढे आली आहेत. सर्व काही सुरळीत सुरू असताना अचानक निर्बंध येणे हे त्या क्षेत्राचे कंबरडे मोडण्यासारखे आहे.
-सर्वेश शेटय़े, प्रवर्तक, परिऊर्जा
काय आहे नेट मीटरिंग आणि ग्रॉस मीटरिंग
सध्याच्या नेट मीटरिंग धोरणानुसार ज्या दराने ग्राहक वीज विकत घेतात, त्याच दराने रूफ टॉप सोलर प्रकल्पातून तयार होणारी वीज वितरण कंपनी खरेदी करते. त्यामुळे प्रकल्प उभारलेल्या ग्राहकांना फायदा होतो. तर प्रस्तावित असलेल्या ग्रॉस मीटरिंगनुसार छतावरील सौर प्रकल्पात तयार होणारी वीज एमईआरसीने निश्चित केलेल्या केवळ 3 रुपये 64 पैसे प्रतियुनिट दराने वीज कंपनीला द्यावी लागणार आहे. तर ग्राहकाला आवश्यक असलेली वीज त्याच्या वीज वापर गटानुसार असलेल्या दराने खरेदी करावी लागणार आहे. हा दर साडेसहा रुपयांपेक्षा जास्त असणार आहे.
300 युनिटचे नेटमीटरिंग परवडणारे नाही
नव्या प्रस्तावानुसार नेटमिटरिंग केवळ 300 युनिटचे होऊ शकणार आहे. त्यामुळे ज्या घरगुती ग्राहकांचा वीज वापर पाचशे-सहाशे युनिट एवढा आहे. त्यांच्यासाठी तीनशे युनिटचे नेटमिटरिंग परवडणार नाही. जास्त सदनिका असलेल्या हौसिंग सोसायटय़ांच्या छतावर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले आहेत. त्यामुळे त्याच्यासाठी केवळ 300 युनिट नेटमिटरिंगची मर्यादा घालणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे नव्या सरकारने या प्रस्तावित धोरणावर सकारात्मक विचार करून रूफ टॉप सोलरधारकांना आणि सौरऊर्जा क्षेत्रातील उद्योजकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
