सामना ऑनलाईन, मुंबई
रहिवाशांचे मत विचारात न घेताच काम रेटण्याचे प्रकार मेट्रो प्रशासनाने सुरूच ठेवले आहेत. मेट्रो-2 बीचे काम भूमिगत करण्यात यावे अशी रहिवाशांची मागणी एमएमआरडीएने हायकोर्टात आज अक्षरश धुडकावून लावली. उलट सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत मेट्रो-2 बीचे काम भुयारी केल्यास मेट्रोला दहशतवादाचा धोका पोहोचू शकतो, असा अजब दावा न्यायालयात केला.
मेट्रो-2 बी (अंधेरी, डी. एन. नगर – मंडाले, मानखुर्द)च्या कामामुळे ध्वनिप्रदूषण होणार असून वाहतूककोंडीचाही सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे मेट्रो-2बीचे काम भुयारी करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका जुहू विलेपार्ले डेव्हलपमेंट हाऊसिंग सोसायटी, गुलमोहोर एरिया सोसायटी वेल्फेअर ग्रूप आणि नानावटी रुग्णालयाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याप्रकरणी एमएमआरडीएची बाजू मांडताना ऍड. मिलिंद साठे यांनी सांगितले की, या प्रकल्पासाठी सुमारे 11 हजार कोटींचा खर्च येणार आहे. मेट्रो-2ए (दहिसर ते अंधेरी)चे काम एलिव्हेटेड करण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर मेट्रो-2बीचे काम करण्यात येणार आहे.
दिवसाकाठी 4.5 कोटींचे नुकसान
कुलाबा ते सीप्झ मेट्रो-3चे काम युद्धपातळीवर सुरू असून भुयारासाठी करण्यात येणाऱ्या खोदकामामुळे प्रिन्सेस स्ट्रीट आणि काळबादेवी येथील पारशींचे धार्मिक स्थळ असलेल्या अग्यारींच्या दिवाळाला तडे गेले आहेत. त्यामुळे मेट्रोचे काम थांबविण्यात यावे याकरिता काही पारशींनी याचिका केली आहे. हायकोर्टाने मेट्रोच्या या कामावर बंदी घातली असून कामावरील स्थगिती उठवावी, अशी मागणी मेट्रो प्रशासनाने केली आहे. शिवाय काम थांबल्यामुळे दिवसाकाठी 4.5 कोटींचे नुकसान होत असल्याचा दावाही प्रशासनाने केला.
काय म्हणाले एमएमआरडीए?
मेट्रो-2 बीचे काम भुयारी केल्यास या प्रकल्पाला दहशतवादाचा धोका निर्माण होऊ शकतो. शिवाय प्रकल्पाचा खर्चही वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मेट्रो-2 बी भुयारी करता येणार नाही. अंतिम सुनावणी घेऊन त्यावर कोणताही निकाल देण्याआधी याचिकाकर्त्यांना दहा हजार कोटी अनामत रक्कम म्हणून जमा करण्याचे आदेश द्यावेत.
