Deepfake साठी सरकार कठोर कायदा करणार, वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर घेतला मोठा निर्णय

एआय म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसचे जाळे जगभर पसरले आहे. AI मुळे आता प्रत्येक क्षेत्रात वेगाने प्रगती होत आहे. मात्र सध्या AI चा गैरवापर करण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. AI चा वापर करुन DEEPFAKE फोटो, व्हिडीओ बनवून लोकांना फसवले जात आहे. दरम्यान डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वाढता धोका लक्षात घेता, डॅनिश सरकारने कठोर कायदे आणण्याची तयारी केली आहे.

सरकारच्या या नव्या कायद्यानुसार परवानगीशिवाय एखाद्याचा आवाज किंवा फोटोचा वापर करून तयार केलेले बनावट ऑडिओ-व्हिडिओ गुन्हा म्हणून घोषित केले जाईल. असा कायदा करणारा डेन्मार्क हा जगातील पहिला देश असणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे या तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखला जाईल अशी अपेक्षा आहे.

डीपफेकमुळे धोका वाढतोय –
– डीपफेक तंत्रज्ञानाच्या गैरवापरामुळे अनेक गंभीर धोके निर्माण झाले आहेत:

– राजकीय फसवणूक: निवडणुकीदरम्यान नेत्यांच्या बनावट व्हिडिओंमुळे जनतेची दिशाभूल होऊ शकते.

– सोशल ब्लॅकमेलिंग: बनावट अश्लील व्हिडिओ तयार करून लोकांची बदनामी केली जाऊ शकते.

– बनावट बातम्या: बनावट व्हिडिओंद्वारे दंगली भडकवल्या जाऊ शकतात.

– सायबर गुन्हे: खोटे मॅसेज अथवा ओटीपीचा वापर करुन फसवणूक केली जाऊ शकतो.

डेन्मार्कचा नवीन कायदा काय आहे?

डॅनिश सरकारने प्रस्तावित केलेल्या कायद्यानुसार:परवानगीशिवाय एखाद्याचा आवाज किंवा प्रतिमा वापरून डीपफेक कंटेंट तयार करणे गुन्हा मानला जाईल.

डीपफेक व्हिडिओ किंवा ऑडिओ पसरवणाऱ्यांना कठोर शिक्षा दिली जाईल.

सोशल मीडिया कंपन्यांना खोटी माहिती वापरावर बंदी असेल.

डीपफेकपासून संरक्षणासाठी उपाययोजना
– पडताळणीशिवाय कोणताही व्हिडिओ शेअर करू नका.
– व्हिडिओचा स्रोत पडताळूनच ते शेअर करा.
– Google Reverse Image Search सारख्या साधनांचा वापर करा.
– सोशल मीडियावरील संशयास्पद माहितीची तक्रार करा.