सक्तीचे धर्मांतरण (Anti Conversion Law) ही गंभीर बाब असून देशाच्या सुरक्षेसाठी घातक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांपूर्वी व्यक्त केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवत याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. आज अखेर सोमवारी केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आणि सक्तीच्या धर्मांतराबाबत सरकार गंभीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे, मात्र धर्मांतराचा नाही, असेही केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
सक्तीने होणारे धर्मांतर गंभीर असून याला आळा घालण्यासाठी कठोर पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे. सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी प्रत्येक राज्याने कठोर कायदा बनवायला हवा. महिला, सामाजिक आणि आर्थिक बाबींमध्ये मागास असलेला समाज आणि कमकुवत असणाऱ्या लोकांच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी कायदा बनवण्याची गरज असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, देशात अशी काही राज्ये आहेत जिथे या प्रथेला आळा घालण्यासाठी आधीच कायदे करण्यात आले आहेत. ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि हरियाणा या नऊ राज्य सरकारांकडे सध्याच्या विषयावर कायदा आहे, असेही केंद्राने सांगितले.
धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारात लोकांना विशिष्ट धर्मात धर्मांतरित करण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा समावेश नसल्याचे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. फसवणूक, धमक्या, भेटवस्तू आणि आर्थिक लाभ देऊन धर्मांतर करणे हे घटनेच्या कलम 14, 21 आणि 25 चे उल्लंघन असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.
….तर हिंदुस्थानात हिंदूच अल्पसंख्यांक होतील
सक्तीच्या धर्मांतर विरोधात ज्येष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दबाव, लोभ किंवा फसवणूक करून धर्मांतर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी उपाध्याय यांनी याचिकेत केली होती. अशा धर्मांतरांवर बंदी घातली नाही तर हिंदू लवकरच भारतात अल्पसंख्याक होतील, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
