विविध योजनांवर शेकडो कोटींच्या घोषणा करून जाहिरातबाजी करणाऱ्या महायुती सरकारने मच्छीमारांचे ५१ कोटी रुपये थकवल्याचे समोर आले आहे. डिझेल परताव्याचे हे पैसे मिळावेत यासाठी वारंवार आवाज उठवूनही गेल्या दहा महिन्यांपासून सरकारने दमडी दिलेली नाही. याचा जबरदस्त फटका ठाणे, पालघर, रायगडसह किनारपट्टीवरील सर्वच जिल्ह्यातील मच्छीमारांना बसत आहे. आधीच मत्स्यदुष्काळ, त्यात सरकारची चालढकल यामुळे छोटे मच्छीमार आर्थिक संकटाच्या जाळ्यात सापडले आहेत.
राज्यातील लाखो मच्छीमार मागील काही वर्षांपासूनच विविध आपत्तींमुळे पुरते हवाल दिल झाले आहेत. अवेळी झालेली अतिवृष्टी आणि त्याच दरम्यान लागोपाठ आलेल्या विविध चक्रीवादळाच्या नैसर्गिक संकटाने राज्यातील मच्छीमार व्यवसायच ठप्प झाला आहे. त्यात आता शासनाने फेब्रुवारी २०२५ पासून डिझेल परताव्याची कोट्यवधींची रक्कम थकविल्याने मच्छीमारांची आर्थिक गणिते बिघडवून टाकली आहेत. राज्यातील मच्छीमारांना मागील दहा महिन्यांपासून डिझेल परताव्याची रक्कमच मिळाली नसल्याने मात्र मच्छीमार पुरते आर्थिक संकटात सापडले आहेत. कोट्यवधींची ही रक्कम मच्छीमारांना तातडीने अदा करण्याची मागणी सातत्याने विविध मच्छीमार संस्थांकडून केली जात आहे. मात्र त्यानंतरही थकबाकीची रक्कम मिळाली नसल्याने मच्छीमारांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
व्याजाने पैसे काढण्याची वेळ
मच्छीमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणे आर्थिक भरपाई मिळावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. मात्र आर्थिक नुकसानीत असलेल्या मच्छीमारांना शासनाकडून अद्यापही कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत मिळालेली नाही. उलट आर्थिक चणचणींमुळे बोटींच्या कामकाजासाठी मच्छीमारांवर व्याजाने पैसे काढून गरज भागवण्याची वेळ येऊन ठेपली असल्याचे वेस्ट कोस्ट पर्ससीन फिशिंग असोसिएशनचे संचालक रमेश नाखवा यांनी सांगितले.
डिझेल परताव्याच्या रकमेची मागणी वित्त विभागाकडे करण्यात आली आहे. थकबाकीची रक्कम उपलब्ध होताच मच्छीमारांना परताव्याची रक्कम तातडीने अदा करण्यात येईल.
महेश देवरे, सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय विभाग
